नागपूर : नागपूर महानगर पालिकेने ५० टक्क्याच्यावर घरांचे बांधकाम झालेल्या जागेवरील आरक्षण काढून भूखंड नियमित करण्याचा ठराव केला असला तरी नागपूर सुधार प्रन्यासमार्फत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने ‘आरएल’ देण्यास दिला जात आहे. त्यामुळे याचिका दाखल होण्यापूर्वी आरएल घेऊन पक्के बांधकाम केले असेल तरीसुद्धा घरावर अनधिकृत असा ठप्पा बसू शकतो. अशा घरांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहणार आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी राज्य शासानाने गुंठेवारी योजना आणली होती. त्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासच्यावतीने शुल्क घेऊन सुरुवातीला ५७२ आणि त्यानंतर १६०० वस्त्यांचे नियमितीकरण केले होते. या दरम्यान महापालिकेच्या अनेक मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृत भूखंड पाडण्यात आले. नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्याची विक्रीसुद्धा करण्यात आली. पूर्वी नियमितीकरणाचा कायदा नसल्याने कुठल्याही भूखंडाचे विक्रीपत्र करता येत होते. अशा भूखंडावर नागरिकांनी पक्के बांधकाम केले.

महापालिकेमार्फत पाणी पुरवठ्यांसह सर्व सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेने ५० टक्क्यांच्यावर पक्के बांधकाम असलेल्या जागेवरील आरक्षण वगळण्याचा निर्णय घेतला. येथील भूखंडधारकांना नियमितीकरण शुल्क भरण्यास सांगून त्यांचे भूखंडसुद्धा नियमित केले. आरएल मिळू लागल्याने अनेकांनी बँकेमार्फत कर्ज घेऊन स्वतःचे घरकुल बांधले. आज या जमिनीवर मोकळे भूखंड शिल्लक राहिलेले नाहीत. मात्र, त्यावेळी आर्थिक परिस्थितीमुळे काही भूखंडधारकांनी आपला भूखंड नियमित केला नाही. आता त्यांना भूखंड नियमित करायचा आहे. मात्र नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे आता त्यांना तुमचा भूखंड नियमित करता येणार नाही, तसेच आरएल देता येणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक भूखंडधारक पेचात पडले आहेत. आजूबाजूच्या दोन्ही भूखंडधारकांकडे आरएल असताना आपला भूखंड अनधिकृत कसा असा प्रश्न त्यांना पडत आहे.

याचिकेवरील निर्णयाची प्रतीक्षा

५० टक्के बांधकामाचा निर्णय झाल्यानंतर एका याचिकाकर्त्याने यावर आक्षेप घेतला. त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी जरी आरएल देण्यात आले असले तरी यापुढे उर्वरित भूखंडधारकांना आरएल देता येत नसल्याचे सुधार प्रन्यासचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत याचिकेवर निर्णय दिला जात नाही तोपर्यंत कायदेशीरदृष्ट्या आरएल देता येत नसल्याचे आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

''महापालिकेने केलेल्या ठरावानुसार आरक्षण वगळलेल्या जागेवर भूखंडधारकांना आरएल देणे आवश्यक आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्याने नेमक्या कुठल्या अभिन्यासाला वा विशिष्ट भूखंडाला आव्हान दिले आहे, याचा शोध सुधार प्रन्यासने घ्यावा. सरसकट सर्वांची अडवणूक करू नये.''

- अविनाश ठाकरे, सत्तापक्षनेते महापालिका