नागपूर : राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी २०११ मधील लोकसंख्या ग्राह्य धरत महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली सदस्य संख्या कमी केली. तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार महापालिकेच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादी, दोनदा आरक्षण सोडत आदी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. आता जुन्याच चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार वाढलेल्या मतदारांचा समावेश करण्यासाठी नव्याने मतदार यादी तयार करावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर आरक्षणही नव्याने काढण्यात येणार आहे. या राजकीय गोंधळामुळे अधिकारीही संतप्त झाले असून एकच काम कितीदा करायचे, अशी चर्चा प्रशासनात रंगली आहे.

तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार मागील आठवड्यात ओबीसींसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. यावर आक्षेप, हरकती मागविल्या होत्या. या प्रक्रियेनंतर काल, राजपत्रात आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात येणार होते. परंतु राज्य सरकारने त्यापूर्वी २०१७ च्या स्थितीनुसार महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. अर्थात २०११ च्या लोकसंख्येनुसारच महापालिकेतील सदस्य संख्या कायम ठेवण्याचे सांगितले. त्यामुळे तीन सदस्यीय प्रभागानुसार काढण्यात आलेले ओबीसी आरक्षणाला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केले. त्यासंदर्भातील पत्रही महापालिकांना पाठवले. तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार महापालिकेने ५२ प्रभागाच्या सिमा निश्चित करण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेतली.

त्यासाठी आक्षेप, हरकती मागवल्या. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली. नव्याने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन मतदार यादी तयारी केली. मतदार यादी अंतिम करण्यासाठी डोळ्यात अंजन घालून अधिकाऱ्यांनी कामे केली. सुरुवातीला ओबीसी वगळता अनुसूचित जाती, जमाती व सर्वसाधारण गटासाठी १५६ जागांसाठी आरक्षणाची सोडत काढली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर पुन्हा नव्याने आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया केली. जवळपास गेली तीन ते चार महिने महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या.

ओबीसी आरक्षणानंतर प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्य सरकारने २०१७ नुसार महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता चार सदस्यीय प्रभागानुसार पुन्हा ३८ प्रभागासाठी मतदार यादी, आरक्षणाची नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार आहे. नव्याने आता १५१ जागांसाठी आरक्षण काढावे लागणार आहे. राजकीय पक्षातील खटके, गोंधळामुळे अधिकाऱ्यांतही आता संताप व्यक्त केला जात आहे.

पुन्हा दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार

तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार सीमांकन, मतदार यादी, आरक्षण आदी प्रक्रियेसाठी अधिकाऱ्यांनी तीन महिने स्वतःला जुंपून घेतले होते. आता हीच प्रक्रिया चार सदस्यीय प्रभागासाठी करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमुद केले. त्यामुळे निवडणूक डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत लांबण्याची शक्यता एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

नशीब हद्द वाढली नाही !

हुडकेश्‍वर व नरसाळा ग्रामपंचायत २०१३ मध्ये महानगरपालिका हद्दीत सामील करण्यात आली. त्यामुळे २०१७ मधील निवडणुकीत प्रभागाची रचना करताना या भागाचा समावेश करण्यात आला. आता नव्याने शहराची हद्द वाढली नाही. अन्यथा नव्या हद्दीनुसार तीन सदस्यीय प्रभाग व आता चार सदस्यीय प्रभागाची रचना करताना नाकीनऊ आले असते. नशीब शहराची हद्द वाढली नाही, अशी प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.