नागपूर : झोपडपट्ट्यांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करून नागरिकांना बेघर केल्याप्रकरणी आज, संतप्त नागरिकांनी महापालिकेवर धडक दिली. झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन न करता महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी टाकली सीम येथील नागरिकांना हुसकावून लावले.

यापूर्वीही अनेक झोपडपट्टीधारकांना बेघर केले असून अद्याप त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याने आंदोलकही चांगलेच आक्रमक झाले. त्यामुळे सायंकाळी तणाव निर्माण झाला होता.

महापालिकेने ऐन दिवाळी तोंडावर असताना हिंगणा मार्गावरील टाकली सीम परिसरातील झोपडपट्टीवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करीत शेकडो नागरिक, मुलांना बेघर केले. त्यामुळे आता येथील शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पथदिव्यांखाली अभ्यास करावा लागत असून त्यांचे भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

बेघरांवर पोलिस बळाचा वापर

याविरोधात घर बचाओ आंदोलन समितीचे अध्यक्ष यश गौरखेडे यांनी आज या झोपडपट्टीसह मानकापूर परिसरातील शिवकृष्णधाम, पांढराबोडी येथील नागरिकांसह महापालिकेवर धडक दिली. झोपडपट्टीधारकांचे घर हिसकावून घेण्यापूर्वी त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज होती.

परंतु, पुनर्वसनाचा प्रश्न न सोडविता महापालिकेने शेकडो नागरिकांना बेघर केल्याचा आरोप यावेळी नागरिकांनी केला. यावेळी नागरिकांनी महापालिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे पोलिसही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला असता आंदोलक अधिक आक्रमक झाले. त्यामुळे पोलिस व आंदोलक महिला यांच्यात वाद झाला. आंदोलक उग्र झाल्याने पोलिसांनी बळाचा वापर केला. परिणामी सायंकाळी तणाव निर्माण झाला. अखेर यश गौरखेडे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटले.

२० वर्षांपासून वास्तव्य

शिवकृष्णधाम या वस्तीतील सातशे नागरिकही २० वर्षांपासून वास्तव्य करीत असताना बिल्डर त्यांना धमकी देत आहे. याबाबत महापालिकेकडे तक्रार केली असताना कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप गौरखेडे यांनी केला. झोपडपट्ट्या पाडल्याने बेघर झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अन्यथा वेळोवेळी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा गौरखेडे व नागरिकांनी दिला.

आयुक्तांनी काढला पळ : गौरखेडे

निवेदन देण्यासाठी गेलो असता, आयुक्तांनी पळ काढला. त्यामुळे संबंधित एका अधिकाऱ्याला निवेदन देण्यात आले. परंतु या अधिकाऱ्यांनीही समाधान केले नाही. आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, एवढेच या अधिकाऱ्याने सांगितल्याची माहिती घर बचाओ आंदोलन समितीचे अध्यक्ष यश गौरखेडे यांनी दिली.