नागपूर : नागपूर महापालिकेतील गाजलेल्या क्रीडा साहित्य घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या नगरसेवकांसह, महापालिकेतील अधिकारी, दुकानदार अशा एकूण १०४ जणांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यामुळे २२ वर्षांपूर्वी नगरसेवकांवर लागलेला घोटाळ्याचा कलंक मिटला आहे. आरोपी नगरसेवकांमध्ये विद्यमान आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, माजी महापौर कल्पना पांडे, माजी उपमहापौर रवींद्र भोयर, शेखर सावरबांधे यांच्यासह ६ साहित्य दुकानदार आणि ४ महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. याच घोटाळ्यामुळे भाजपला महापालिकेची सत्ता गमवावी लागली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एन. जी. देशपांडे यांनी निर्णय मंगळवारी उपरोक्त निर्णय दिला.

नागपूर महापालिकेत क्रीडा साहित्य घोटाळ्याच्या चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी नंदलाल समितीची स्थापना केली होती. नगरसेवकांनी क्रीडा मंडळांना साहित्य देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याचा ठपका नंदलाल यांनी अहवालात ठेवला होता. याप्रकरणी सुरुवातीला सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात भाजपसह काँग्रेस, रिपाइं आणि काही अपक्ष नगरसेवकांचाही समावेश होता. दरम्यान, क्रीडा साहित्य घोटाळ्याची व्याप्ती अधिक असल्याने राज्य सरकारने क्रीडा साहित्य घोटाळ्याची चौकशी गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित केली होती.

याप्रकरणी आरोपींच्या विरोधात भांदविच्या कलम ४२०, ४०४ आणि ४६८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. केलेली मागणी ही नगरसेवकांची असली तरी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची होती, असा युक्तिवाद आरोपी पक्षातर्फे करण्यात आला. तसेच, नंदलाल समितीचा अहवाल आणि साक्ष सरकारी पक्षाने नोंदविली नसल्याने याचा फायदा आरोपींना झाला. आरोपींतर्फे चंद्रशेखर जलतारे, ॲड. घारे, ॲड. मोहगावकर आणि ॲड. उदय डबले यांनी कामकाज पाहिले.

अशी झाली घोटाळ्याला सुरुवात

महापालिकेच्या आमसभेत शहरात क्रीडा मंडळांना साहित्य पुरवठा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. २२ वर्षानंतर नगरसेवकांवरील कलंक मिटला त्याकरिता शहरातील चार क्रीडा साहित्य विक्रेत्यांची निवड करण्यात आली होती. क्रीडा मंडळांना थेट त्या दुकानदारांकडून क्रीडा साहित्याचे प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले होते. तर क्रीडा मंडळांना साहित्य पुरवठा करण्याला नगरसेवकांच्या शिफारशीने क्रीडा अधिकारी मंजुरी देत होते. त्या मंजुरीनंतर क्रीडा मंडळांना साहित्य पुरवठा करण्यात येत होता. तर दुकानदारांनी नंतर महापालिकेकडे देयके सादर करावीत, असे योजनेत ठरले होते.

मात्र, क्रीडा मंडळांना साहित्य न देताच परस्पर दुकानदारांकडून देयके सादर होऊ लागली. त्यात नगरसेवकांच्या शिफारशी केलेल्या मंडळांना साहित्य तर मिळाले नाहीच, शिवाय काही मंडळेदेखील बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब तत्कालीन महापालिका आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यांनी थेट राज्य सरकारकडे महापालिकेतील घोटाळ्याची तक्रार केली. तेव्हा राज्य सरकारने नंदलाल यांना चौकशीचे आदेश दिलेत. चौकशीत क्रीडा साहित्य घोटाळा झाल्याचे आढळून आल्यानंतर तत्कालीन अधिकारी रिझवान सिद्दीकी यांनी सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी क्रीडा मंडळे, दुकानदारांकडे धाड टाकून तपासणी केली.