Navbharat Saksharata Ullas App: नवभारत साक्षरता उल्लास ॲपमध्ये बोगस नोंदणी केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना समन्वय समितीने केला आहे. यामुळे पायाभूत चाचणी परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पंचायत समिती नागपूर अंतर्गत ५७ परीक्षा केंद्रावरील पायाभूत चाचणी परीक्षेला जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे खासगी अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या सहकार्याने रविवारी परीक्षेचे कामकाज पार पाडण्यात आले.या परीक्षेसाठी निवड करण्यात आलेल्या नवसाक्षरांची नोंदणी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी उल्हास ॲप वर आम्ही केलीच नसल्याचा तसेच त्यांना शिकवण्यासाठी स्वयंसेवक नेमले नसल्याचा दावा केला. यामुळे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

परीक्षेला तालुक्यात अल्पसा प्रतिसाद मिळाला असून उपस्थित झालेल्या नवसाक्षरांनी मजुरी बुडते, असे सांगून काढता पाय घेतल्याची चर्चा आहे. काही नवसाक्षरांनी तर शिक्षकांना प्रवास भाड्याची मागणी करून बुचकळ्यात टाकले. काही नवसाक्षर प्रौढांना कसे तरी आणले ते परीक्षा देण्यासाठी तीन तास बसायलाच तयार नव्हते. हिंदी भाषिक परप्रांतीय कामगार प्रौढ तर आलेच नाही. रविवारी त्यांना सुटी नसल्याने त्यांना भरपगारी रजा कोण देणार असा प्रश्न निर्माण झाला.

शासनाची चक्क फसवणूक

मूळात शिक्षकांच्या बहिष्कार आंदोलनामुळे नवसाक्षरांचे वर्गच घेतले नाही, तर त्यांची चाचणी कशी घेत आहात? असा सवाल जिल्हा परिषद शाळा मुख्याध्यापकांनी शासनाला केला. तत्कालीन गट शिक्षणाधिकारी यांनी खोटे स्वयंसेवक नेमून व वर्ग सुरू असल्याचे भासवून मुख्याध्यापकांची फसवणूक केली.

तसेच खोटा अहवाल दिल्याचा जिल्हा परिषद शिक्षक संघटना समन्वय समितीने आरोप केला आहे. याच कारणामुळे अर्ध्याअधिक परीक्षा केंद्रावर १०० टक्के नवसाक्षर अनुपस्थित होते. वयोगट ६० वर्षापेक्षा अधिक असलेल्या नवसाक्षरांनी तर परीक्षेकडे पाठच फिरविली असल्याचे निदर्शनास आले.

भत्ता नसल्याने केंद्रप्रमुखांत रोष

हिंदी भाषिक माध्यमाच्या नवसाक्षरांसाठी मराठी माध्यमाची ११ पानांची प्रश्नपत्रिका पीडीएफ स्वरूपात पुरविण्यात आली होती. परीक्षेच्या संचलनाचे संपूर्ण मार्गदर्शक सूचना विशेषतः आर्थिक तरतुदीबाबत पंचायत समिती विस्तार अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीत देण्याचे हेतुपुरस्सर टाळण्यात आल्याने परीक्षा केंद्र संचालक शेवटपर्यंत संभ्रमात होते.

परीक्षा केंद्रांना भेटी देणाऱ्या पर्यवेक्षकीय यंत्रणेला कोणत्याच प्रकारचा भत्ता नसल्याने केंद्र प्रमुखांनी रोष व्यक्त केला. तसेच शासनाने न्यायोचित मानधन मंजूर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.