नागपूर : भाजपने ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. तीन जूनला राष्ट्रवादीच्या ओबीसी शिबिरात याबाबत पक्षाचे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचा आधीपासूनच ठाम विरोध आहे. मराठा समाजाला द्यायचे असेल तर स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. राष्ट्रवादीच्या शिबिराचे प्रमुख मार्गदर्शक विचारवंत हरी नरके यांचीसुद्धा हीच भूमिका आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तांत्रिक मुद्दा असल्याचे बोलणे आधीच टाळले आहे. भाजपने अचानक गुगली टाकल्याने ऐन शिबिराच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी अडचण झाली आहे.

तीन जूनला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या हस्ते ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिबिर नागपूर येथे आयोजित केले आहे. शिबिराच्या समारोपाला (ता.४जून) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यासोबत छगन भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे शिबिरातच या मुद्यावरून मतभेद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राष्ट्रवादीत सर्वाधिक नेते मराठा समाजाचे आहेत. भाजपने टाकलेल्या गुगलीमुळे त्यांना जाहीर विरोध करता येत नाही. समर्थन जाहीर केल्यास विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी समाजाची नाराजी ओढावण्याची भीती आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीची स्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. काँग्रेसच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आधीच ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. मात्र त्यांचेच नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत यापूर्वी वेगळे मत व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणामध्ये आधीच शेकडो जातींचा समावेश आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षणाची टक्केवारी अपुरी आहे. याच कारणावरून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने केली जात आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे याकरिता सातत्याने आंदोलने केली जात आहे. बिहाराच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या स्वतंत्र

मराठा आरक्षणावरून राष्ट्रवादीसमोर पेच

जनगणनेस आरंभ केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यास स्थगिती दिली आहे. ३३ टक्के''ओबीसींच्या आरक्षणातून १० टक्के मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या वाट्याला फक्त २३ टक्के आरक्षण येणार आहे.