नागपूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी शासनाने शुक्रवारी २७१. ३४ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. त्यामुळे या ११ माळ्यांच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल विभागाशी संबंधित सर्व विभाग यात असतील.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच महसूल आणि इतर संबंधित सर्व विभाग आणण्यासाठी भव्य इमारत उभारली जाणार आहे. शहर तहसील, सेतू, खनिकर्म तसेच उत्पादन शुल्क विभाग असलेली जुनी इमारत व संजय गांधी निराधार भवन तोडण्यात येणार आहे. प्रथम तळमजला आणि सहा ( एकूण सात माळे) तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. बांधकाम विभागाने आराखडा तयार केला. तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी देण्याची घोषणा केली होती. याचे काम मेट्रो रेल्वे विभागाला देण्यात आले. त्यामुळे नवीन आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानुसार इमारतीसाठी २७१ कोटी ३३ लाख ८४ हजार रुपयांच्या खर्चास शासनाने मंजुरी दिली.

जुनी इमारत राहणार कायम

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुनी इमारत ही हेरिटेज आहे. त्यामुळे ती कायम राहणार आहे. नवीन इमारत ही तहसील कार्यालयापासून सेतू केंद्रापर्यंत असणार आहे.

विभागीय आयुक्तालयसुद्धा राहणार

या नवीन इमारतीमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयही असेल. विभागीय आयुक्त, उपायुक्त आयुक्तसहीत महसूल विभागाशी संबंधित सर्व कार्यालय येथेच असतील.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली मेहनत

नवीन इमारतीबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी आराखड्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या. रचनेत त्यांनी अनेक सुधारणा सुचविल्या. किती जागेची आवश्यकता लागेल, याच्या आधारेच आराखडा तयार केला. आराखडा फडणवीस यांनी दाखवला. जर्मन आर्किटेक्चरकडून या इमारतीचे डिझाइन तयार केले आहे.

नवीन इमारतीसाठी शासनाने २७१ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मेट्रो रेल्वकडे याची जबाबदारी असून दोन वर्षांच्या आत याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

-डॉ.विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी.

नागपूर येथे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसील कार्यालय यासोबतच  राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांचे एकत्रित भव्य  प्रशासकीय भवन बांधकामाच्या २७३ कोटींच्या अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली. या प्रशासकीय वास्तू निर्मितीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे,प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा