नागपूर - नुकताच झालेल्या पावसामुळे आलेल्या पुराचा नाग नदी किनाऱ्यावरील अनेक वस्त्यांना फटका बसला असून अजूनही नागरिक सावरलेले नाही. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला सर्वच मंजुरी मिळाली असून आता सल्लागार कंपनी नियुक्त केली जाणार आहे. ही कंपनी आराखड्यात आवश्यक तो बदल करणार असून नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे आठ वर्षे काम सुरू राहणार आहे. त्यामुळे पुढील आठ वर्षे नदीच्या किनाऱ्यावरील नागरिकांना पुराचा धोका कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.

नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ, केंद्रीय जलशक्ती विभागाअंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेने या प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही दुरुस्ती सुचविली होती. त्यास राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने हिरवी झेंडी दाखवली. त्यामुळे आता महापालिकेकडून या प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

पुढील ऑक्टोबर महिन्यात सल्लागार कंपनीची नियुक्ती होणार असल्याचे अधिकृत सुत्राने नमुद केले. सल्लागार कंपनी नदीच्या १५.६८० किमी किनाऱ्यावर प्रत्यक्ष ठिकाणे बघून आणखी या आराखड्यात बदल करणार आहे. आतापर्यंत अनेक बदल आराखड्यात झाले असून हा शेवटचा बदल राहणार असल्याचे सूत्राने नमूद केले. या प्रकल्पाचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यात केले जाणार आहे. या विविध टप्प्याच्या निविदा काढण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांमध्ये निविदा अंतिम करण्यात येणार आहे. निविदा काढणे, त्या अंतिम करणे या सर्व प्रक्रियेत नऊ महिन्यांचा

पुरामुळे नदी पुनरुज्जीवन आराखड्याची मोडतोड

कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हा केवळ प्रदूषण निर्मुलन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची कामे पूर्ण होण्यासाठी आठ वर्षे लागणार असल्याचे सुत्राने नमूद केले.

नुकतेच पावसाने नाग नदीच्या किनाऱ्यावरील पंचशील टॉकीज परिसर, यशवंत स्टेडियम परिसर, नंदनवन, कुंभारटोली, हिवरीनगर या भागाला मोठा फटका बसला. यात अनेकांकडील धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची नासाडी झाली. यातून अद्यापही नागरिक सावरले नाही. महापालिकेच्या मदतीतून आयुष्य नव्याने उभे करण्याचा प्रयत्न या भागातील नागरिक करीत आहेत. परंतु या प्रकल्पाला आठ वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने नदी काठच्या नागरिकांवर तोपर्यंत पावसाळ्यात पुराची टांगती तलवार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नाग नदी आराखड्याचा १५ वर्षांचा प्रवास

२००८ मध्ये सर्वप्रथम आराखडा १२७ कोटी

२०१३-१४ मध्ये आयआयटी रुरकीच्या सूचनेनुसार नवीन आराखडा १४७६ कोटी

रुरकीच्या संशोधनानंतर आराखडा १२५२ कोटी

२०१९ मध्ये जापान इंटरनॅशनल फायनन्स एजन्सीकडून (जिका) आराखड्यात दुरुस्ती २४३४ कोटी

२०२२ मध्ये डीपीआरमध्ये संशोधन १९२७ कोटी

असा आहे प्रकल्प

एकूण खर्च १९२७ कोटी

केंद्र सरकारचे अनुदान १११५.२२ कोटी

राज्य सरकारचे अनुदान ५०७.३६ कोटी

महापालिकेकडून खर्च ३०४.४१ कोटी

शहरी भागात नाग नदीची लांबी १५.६८ किमी

९२ एमएलडी क्षमतेचे नवे एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र)

१० एमएलडी क्षमतेच्या जुने एसटीपी अद्ययावत करणार

नविन ४ पम्पिंग स्टेशन