नागपूर - आर्थिक दुर्बल घटकाच्या (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्राच्या आधारे एकाने शासकीय नोकरी लाटली. परंतु हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा अहवाल तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. त्यामुळे संबंधिताची नोकरी धोक्यात आली आहे.

शासकीय नोकरीत ईडब्‍ल्यूएससाठी १० टक्के जागा आरक्षित आहे. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रासाठी ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाची अट आहे. उत्पन्न जास्त असतानाही ते कमी दाखवून ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र लाटण्यात येत आहे.

असाच प्रकार शहरात झाला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वैद्यकीय क्षेत्रात नुकतीच भरती झाली. यात एक महिला उमेदवाराने ईडब्ल्यूएस वर्गातून नोकरीसाठी अर्ज केला. त्यांची नियुक्तीही झाली. परंतु त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला.

संबंधित महिला उमेदवाराचे उत्पन्न जास्त असून प्रमाणपत्र खोटे असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आली. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित तहसीलदारांना दिले. तहसीलदार संतोष खांडरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली.

चौकशीत संबंधित प्रमाणपत्र अयोग्य असल्याचे दिसून आले. त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला. प्रमाणपत्र अयोग्य ठरल्याने संबंधित महिला उमेदवाराची नोकरी धोक्यात आली आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तहसीलदारांच्या अहवालावर वरिष्ठांकडे अपील करता येते. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.