नागपूर : सात-सात दिवस लोटूनही कापूस विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, असा प्रश्‍न करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सहा आठवड्यांचा अवधी लोटूनही उत्तर सादर न केल्याने केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग व भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) उच्च न्यायालयाने आता शेवटची संधी देत दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. तसेच, होणाऱ्या दिरंगाईबाबत कारण स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहे.

ग्राहक पंचायत संस्थेचे संयोजक श्रीराम सातपुते यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, शासकीय कापूस खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू होत नसल्याने खाजगी व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी दराने कापसाची खरेदी करतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

हा प्रकार थांबविण्यासाठी दिवाळीपूर्वी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावीत, शेतकऱ्यांच्या मालाची विक्री केल्यानंतर पैसे सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर, न्यायालयाने भारतीय कापूस महामंडळ व कापूस पणन महासंघाला उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

तसेच, यावर याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर द्यायचे असल्यास त्यांनी ते दोन आठवड्यांमध्ये दाखल करावे, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वतः बाजू मांडली. तर, केंद्र शासनातर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.