नागपूर - मोबाईल सारखेच विजेचे मीटर रिचार्ज करण्याची सुविधा आता नागपुरातील ग्राहकांना लवकरच मिळणार आहे. नागपूरसह चंद्रपूर आणि गोंदिया येथे स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्याचे कंत्राट ‘मॉन्टेकार्लो’ कंपनीला दिले आहे. या कंपनीकडून ३० लाख ३० हजार ३४६ स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार आहेत. दिवाळीनंतर याचा श्रीगणेशा होण्याची शक्यता आहे.

वीज बिल अधिक आले की, सामान्य घरगुती ग्राहकांना धक्का बसतो. वीज महाग झाल्‍याने असे धक्के आता नवीन नाही. केंद्र सरकार संपूर्ण देशात स्मार्ट मीटर बसवून विद्युत यंत्रणा कार्यक्षम बनविणार आहे. राज्यातही या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून विभागानुसार कंपन्यांना स्मार्ट मीटरचे कंत्राट देण्यात आले आहे. अदानी आणि एनसीसी कंपनीला प्रत्येकी दोन विभागाचे तर मॉन्टेकार्लो व जिनस कंपनीला एका विभागाचे कंत्राट महावितरणने दिले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोणती कंपनी कुठे लावणार किती स्मार्ट मीटर

कंपनी विभाग किती लावणार मीटर कंत्राटची किंमत (कोटी)

मॉन्टेकार्लो नागपूर,चंद्रपूर गोंदिया ३०,३०,३४६ ३,६३५.५३

जिनस अकोला, अमरावती २१,७६,६३६ २,६०७.६१

अदानी भांडूप, कल्याण, कोकण ६३,४४,०६६ ७,५९४.४५

अदानी बारामती, पुणे ५२,४५,९१७ ६,२९४.२८

एनसीसी नाशिक, जळगाव २८,८६,६२२ ३,४६१.०६

एनसीसी लातूर, नांदेड, छ.संभाजीनगर २७,७७,७५९ ३,३३०.५३

फायदे असे

- मोबाईल सारखे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता येईल

- मीटर पोस्टपेड आणि प्रिपेड स्वरूपात उपलब्ध राहील

- महावितरणला मीटर रिडिंगसाठी कर्मचारी पाठविण्याची गरज उरणार नाही

- वापरलेल्या विजेची डेटा हिस्ट्री एका क्लिकवर मिळेल

तोटे असे

- स्मार्ट मीटरच्या गुणवत्तेवर प्रश्न

- ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसह अशिक्षितांना रिचार्जची समस्या

- रिचार्ज संपन्याबाबत ग्राहकांमध्ये धास्ती

जिनस कंपनी सोडली तर इतर कंपन्या स्मार्ट मीटर उत्पादक नाही. त्यामुळे मीटरच्या गुणवत्तेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका मीटरची किंमत बारा हजार रुपये आहे. ग्रामीण भागात बारा हजार रुपये ग्राहक लाईट बिलापोटी कित्येक वर्षात देखील भरत नाहीत. जर त्यांचे मीटर नादुरुस्त झाले किंवा जळाले तर काय होईल? त्या ग्राहकांना कोणते मीटर देणार? प्रकल्प राबविण्यापूर्वी चाचणी घेतली नाही.

- प्रताप होगाडे

वीजतज्ज्ञ व अध्यक्ष- महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

ग्राहकांवर पडणार बोजा

एकूण वीज मीटरचे कंत्राट हे २७ हजार कोटींचे आहे. यात ६० टक्के केंद्र सरकारकडून सवलत दिली जाणार आहे. तर उर्वरित ४० टक्के महावितरण कंपनीचा भाग आहे. याची किंमत ११ हजार कोटी असेल. एका मीटरची किंमत १२ हजार रुपये राहील. महावितरण याची वसुली ग्राहकांकडून वीज बिलातून करणार असून तसेच अदानी कंपनीला सर्वात जास्त १४ हजार कोटींचे कंत्राट मिळाले असल्याचे मत वीज तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.