नागपूर ः राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले, त्याचवेळी मालमत्ता कर वसुलीची अटही पुढे केली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला थकीत ५७२ कोटींच्या ५० टक्के अर्थात २८६ कोटी वसूल करणे बंधनकारक आहे. 

याशिवाय मालमत्ता कराचे एकूण ३०० कोटींच्या देयकांपैकी ९० टक्के अर्थात २७० कोटी वसूल करावी लागणार आहे. आतापर्यंत मालमत्ता कर विभागाने १४५ कोटी रुपये वसूल केले असून पुढील साडेतीन महिन्यांत ४११ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांना चांगलाच घाम गाळावा लागणार आहे. थकीत करासह सुरू वित्त वर्षाची देयके वसूल न झाल्यास सातवा वेतन आयोग कसा द्यावा? असा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.

जाणून घ्या -मदतीच्या बहाण्याने महिलेला बेशुद्ध करून केला अत्याचार; डॉक्‍टरविरुद्ध गुन्हा दाखल

राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत उत्साह आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रशासनाच्या चिंतेत भर पडली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश देताना राज्य सरकारने अनुदान मिळणार नाही, हेही स्पष्ट केले. 

मार्च २०२१ पर्यंत मालमत्ता कराच्या एकूण देयकांपैकी ९० टक्के वसुली करण्याची अट आहे. याशिवाय थकबाकीपैकी किमान ५० टक्के वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या साडेसहाशे मालमत्ता असून ३०० कोटींची देयके पाठविण्यात आली आहे. अर्थात यातून किमान २७० कोटी रुपये वसूल करावे लागणार आहे. थकबाकीपैकी ५० टक्के अर्थात २८६ कोटी रुपये वसुलीचे बंधन महापालिकेवर आहे. 

राज्य शासनाच्या अटीनुसार ३१ मार्चपर्यंत महापालिकेला एकूण ५५६ कोटींच्या वसुलीचे आव्हान आहे. आतापर्यंत महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने १४५ कोटी रुपये वसूल केले. त्यामुळे पुढील १११ दिवसांत ४११ कोटी रुपये वसुली करावी लागणार आहे. अर्थात ही वसुली सातव्या वेतन आयोगाने उत्साहित असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाच करावी लागणार आहे. एकप्रकारे त्यांनाच सातव्या वेतन आयोगासाठी घाम गाळावा लागणार आहे. गेल्या साडेआठ महिन्यांत केवळ १४५ कोटी रुपये वसूल करणारे प्रशासन साडेतीन महिन्यांत ४११ कोटी रुपये कसे वसूल करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

साडेतीन महिन्यांत ४११ कोटी वसुलीचे आव्हान कठीण असले तरी अशक्य नसल्याची सकारात्मक चर्चाही यानिमित्त कर्मचाऱ्यांत दिसून येत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी कठोर निर्णय घेण्यात येत असल्याचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांंनी ‘सकाळ'शी बोलताना काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या निमित्ताने कठोर निर्णयाची अंमलबजावणी आता आवश्यक झाल्याचे दिसून येत आहे.

अधिक वाचा - दोन्ही पाय गेले, हात तुटले तरीही जगतोय सन्मानाने, भीक मागून पोट भरणाऱ्यांना दाखविली नवी वाट

तत्काळ १४० कोटींचा भार

राज्य सरकारने १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे दहा हजार ९०० कर्मचाऱ्यांना १४ महिन्यांचा एरिअस द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे १० कोटी रुपये प्रति महिना, यानुसार १४ महिन्यांचे १४० कोटी रुपये तत्काळ द्यावे लागणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी नमुद केले.

वसुलीसाठी प्रशासनाचे धोरण महत्त्वाचे आहे. वसुलीसाठी कठोर पाऊले उचलले तरच सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा होईल. सातव्या वेतन आयोगासाठी लादलेल्या अटीमुळे सरकारच्या हेतूवरच शंका निर्माण झाली आहे.
- पिंटू झलके, 
अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका. 

संपादन - अथर्व महांकाळ