नागपूर : जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ जुलै महिन्यात संपत असून ओबीसी आरक्षणाचा तिढा अजुनही संपलेला नाही. त्यामुळे काही जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणुकच झाली नाही. परिणामी विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळण्‍याची चर्चा आहे. तर काहींच्या मते ओबीसी वगळता इतर वर्गाचे आरक्षण काढण्यात येईल. त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष ग्रामविकास विभागाकडे लागले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली ओबीसींची आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आयोग नव्याने अहवाल तयार करणार आहे. आयोगाला अहवाल सादर करताना ओबीसीचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसीच्या आरक्षणावर निर्णय प्रलंबित असल्याने सरकारने निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. परंतु, वर्ष २०१९ मध्ये राज्यात नागपूरसह धुळे, नंदूरबार, पालघर, अकोला व वाशीम या सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी नागपूर जि.प.च्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेकरिता आरक्षित होते.

त्यानुसार नागपूर जि.प.च्या अध्यक्षपदी रश्मी बर्वे या विराजमान झाल्या. आता अध्यक्षाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ येत्या जुलै २०२२ मध्ये पूर्ण होत आहे. पुढच्या अडीच वर्षासाठी नियुक्त होणाऱ्या अध्यक्षाचे आरक्षण काढावे लागणार आहे. एकीकडे ओबीसीचा निर्णय न झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहे.

त्यामुळे अध्यक्षाचे आरक्षणही रेंगाळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसे झाल्यास अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळेल. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी प्रवर्ग वगळून झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचे रोस्टरच संपले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाचे आरक्षण काढताना ओबीसी हा घटकच ग्राह्य धरल्या जाणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणने आहे.

भंडारा, गोंदिया जि. प.त नाही ओबीसी आरक्षण

भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारीत झाल्या. पण ओबीसी प्रकरणामुळे अध्यक्ष व सभापतींच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे येथील कारभार अध्यक्षांशिवाय सुरू होता. आता ओबीसीसाठी असलेले आरक्षण खुल्या प्रवर्गातून भरण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने केल्या. नागपूर जिल्हा परिषदेसाठीही हाच निर्णय लागू होण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.