जलालखेडा : संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी नरखेड व काटोल तालुक्यातील तसेच नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा पीक उत्पादक शेतकरी एकत्र येण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. आता संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची आर-पारची लढाई लढण्याची तयारी करण्याची वेळ आली आहे. चार हजार रुपये विमा हफ्ता असलेल्या पीक विमा आता २० हजार रुपये हेक्टर झाले व शासन याला गांभीर्याने घेत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा लढा आपल्या न्याय हक्कासाठी आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना कुणी कमी लेखू नये, शेतकऱ्यांचीच ताकद सरकारला वठणीवर आणू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंबिया बहार फळ पीक विम्याचा प्रीमिअम कमी करून घेतल्याशिवाय आता थांबणार नाही. आता ही आरपारची लढाई आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना आपली ताकद दाखवू देऊ, असा इशारा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

फळ पीक विम्याच्या विरोधात न्यायालायीन लढाई लढण्यासाठी संत्रा उत्पादक शेतकरी आता पुढे येत असून आता न्यायालयाची आणि मोर्चाची तयारीत आहेत. नियोजन जवळपास अंतिम टप्प्यात असून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी यासाठी तयारी चालू केली आहे. फळ पीक विम्या कंपन्या विरोधात संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा होणारा एल्गार, न्यायालयीन लढाई, संघर्ष, हा तमाम संत्रा उत्पादक शेतकरी, शेतमजुरांच्या रोषाचे प्रतीक ठरणार आहे. यापुढे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा लढा हा संघर्षाचे केंद्र बनणार आहे. हक्काच्या लढाईसाठी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी होणे आवश्यक आहे.

संत्रा उत्पादक शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्यांबाबत बोलायला सध्या कुणीच पुढे येत नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनाच आपल्या हक्काची लढाई लढावी लागणार आहे. भीक मागण्यासाठी नव्हे तर आपला हक्क मागण्यासाठी शेतकरी संघर्ष करत आहोत. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षात सहभागी होणे हे कमीपणाचे नव्हे तर अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे सर्वांनी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लढाईत सहभागी होणे आवश्यक आहे.आधी संत्रा पिकाचा विमा घेतल्यास शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर चार हजार रुपये भरावे लागत होते व विमा ८० हजार रुपयांचा कव्हर होता. पण आता शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये व राज्य, केंद्र शासनाने ६० हजार रुपये भरावे लागणार आहे. ८० हजार रुपयांच्या विम्यासाठी ६० हजार रुपये कंपनीला मिळणार आहे. तर अशा विम्याचा फायदा काय? असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत आहे.

आंदोलनाचा इशारा

सरकार विमा कंपन्यांच्या पाठीशी असून त्यामुळेच शेतकऱ्यांची संघटित लूट सुरू आहे. विम्याचे हफ्ते घेऊनही मदत मात्र देण्यास मागेपुढे पाहात आहेत. याविरोधात आता शेतकरी रस्त्यांवर उतरण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे.