Supreme Court on Petition Against EVM: देशातील यंदाच्या लोकसभा निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने याचिकेत दावा केलेल्या मुद्यांबाबत ठोस माहिती नसल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे याचिकाकर्ते ॲड. संतोष चव्हाण यांनी याचिका मागे घेतली.

या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. नागपूर मतदारसंघाचे उमेदवार संतोष चव्हाण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, देशातील जनतेची इच्छा आहे की २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका बॅलेट पेपरवर व्हाव्यात.

ईव्हीएमपेक्षा मतपत्रिका अधिक पारदर्शक असून, नागरिकांना त्यांची मौल्यवान मते देताना अधिक आत्मविश्वास मिळतो. देशभरातील सजग नागरिक आणि वकिलांनी ईव्हीएमचा विरोध केला असून ईव्हीएमवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे, पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी लोकसभेच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्यात याव्यात. हे शक्य नसल्यास १०० टक्के व्हीव्हीपीएट स्लिप मोजण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

केवळ विधाने, गृहपाठाचा अभाव

न्यायालयाने आपल्या तोंडी निरीक्षणात म्हटले आहे की केवळ ईव्हीएमवर निवडणुका होऊ नयेत. या संदर्भात सामान्य विधाने करण्यात आली आहेत. याचिकाकर्त्याने ईव्हीएम सदोष असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, ईव्हीएममध्ये दोष का आहे, याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. तसेच, याचिकाकर्त्याने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन्सबाबत गृहपाठ न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.