काटोल : मी एक खेळाडू, एक क्रीडाप्रेमी, एक पदवीधर... २०१२ पासून चातकासारखी नोकरीची वाट पाहतो. आमची चूक नेमकी काय झाली? शिक्षण घेतले ही चूक? पदवीधर झालो ही चूक? की आम्ही तुम्हाला अमूल्य मत देऊन निवडून दिले ही चूक? मतांच्या बेरजेकरीता पोटावर पाय ठेऊ नका, अशी व्यथा व्यक्त केली शारीरिक शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या अनेक पदवीधर क्रीडाप्रेमी युवकांनी.

१९८७ च्या शासन निर्णयाने २५० विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शारीरिक शिक्षक भरण्यास शासन म्हणून शासनाने मान्यता दिली. अन अंमलबजावणीस टाळाटाळ करण्यात येऊ लागली. बीपीएड, एमपीएडची गल्लोगल्ली कॉलेजेस उघडून, दुकानदारी मांडून आपल्यातील काहीजण गलेलठ्ठ झाले.

शारीरिक शिक्षणातील बीपीएड, एमपीएडची पदवी घेऊन देशाच्या सशक्त युवा पिढीला शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ करून देशसेवा करता येईल म्हणून आम्ही किती आनंदी होतो? कुठेही शारीरिक शिक्षकाची जागा भरण्याची जाहिरात दिसली की, ती ग्रँटेबल आहे... नॉन ग्रँटेबल आहे, स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळेतील आहे, याचा विचार न करता त्या जागेसाठी झुंबड उडायची. रिकाम्या हाताने माघारी आलो की वाईट वाटायचे, पण त्याहीपेक्षा एका बांधवाच्या घरच्या दिवा तेवत राहणार, याचे समाधानही वाटायचे.

२०१२ पासून शासनाने शिक्षकभरती बंद करून शासनाचा किती पैसा वाचवला माहिती नाही. पदवी घेऊन, शिक्षक होऊन ज्ञानदानाच्या कार्यातून देशसेवा करता येते, हे माहिती होते. म्हणून तर शारीरिक शिक्षणात बीपीएड/एमपीएडची पदवी घेतली. शिक्षक होण्यासाठी TAIT ची परीक्षा दिली. निकाल हाती येईल, आम्ही शिक्षक होऊ,

असे स्वप्न रंगवत असतानाच मंत्री महोदयांच्या सुपिक डोक्यातून माजी सैनिकांना क्रीडा शिक्षक म्हणून नेमणूक देण्याची कल्पना सुचते अनं तिच्या अंमलबजावणीकरीता पायघड्या पसरवल्या जातात, का बरं? आम्ही पदवी घेऊन पाप केले का? की पदवी नसणाऱ्यांना पदवीधरांच्या जागेवर नेमणूक देणार आहात? पदवीधरांना काय देशोधडीला लावायचे आहे का, असा प्रश्‍न पदवीधर बेरोजगार तरुण करीत आहेत.

अहो साहेब... सैनिकांबद्दलचा आदर मनात ठासठासून भरलेला आहे. त्यांना पगार होता, ग्रॅच्युइटी मिळाली, पेंशनही मिळते आहे, त्यांच्या रोजी रोटीची व्यवस्था शासनाने यापूर्वीच केली आहे. असे असताना आम्ही रिकाम्यापोटी, पदवीरूपी कटोरी घेऊन नोकरीरूपी दान मागत दारोदार हिंडत असताना आमच्या पदरात पडणारे माप, पोट भरलेल्यांच्या झोळीत टाकून आम्हाला देशोधडीला लावणार आहात का, असा प्रश्‍न या युवकांनी उपस्थित केला.

आम्हीही बेरोजगार पदवीधर आहोतच, लक्षावधींच्या संख्येने. नुसते आम्हीच नाही... घरातील आई-बाबा, आजी-आजोबा, चुलते-चुलती, भावंडे अ‍न लहानपणापासूनचे प्रत्येकाचे ४-१० लंगोटीमित्रही आहेतच की? मग आमच्याही मतांचा विचार का नाही केला? आमच्या मतांचे दान आम्ही कोणाला टाकायचे?

तरुणांना काम देऊन सशक्त भारताच्या निर्मितीचे समाजकारण करा... नाहीतर येणारा काळ तुम्हाला स्वस्थ बसू देणार नाही. क्रीडा शिक्षक म्हणून आम्हा पदवीधरांना न्याय द्या, माजी सैनिकांना नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण आहेच, या व्यतिरीक्त एनसीसीची धुरा त्यांच्या हाती दया, प्रत्येक मंत्र्यांच्या सुरक्षा ताफ्याची धुरा त्यांच्या हाती दया,

भ्रष्टाचार विरोधी जनमोर्चाची धुरा त्यांच्या हाती दया, बंद पडलेल्या एमसीसीचे पुनरूज्जीवन करून त्यासाठी ‘ट्रेनर’ म्हणून नेमणूक द्या, क्रीडा प्रबोधिनीत त्यांना सामावून घ्या, तलाठी कार्यालयात त्यांना सामावून घ्या, सेल्स टॅक्समध्ये सामावून घ्या, रस्त्यांच्या कामावर शासकीय देखरेख अधिकारी म्हणून नेमणूक दया, माजी सैनिक तनमन धनाने भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी कार्य करतील. सुशिक्षित पदवीधर युवक मंडळी त्याचा विचार व्हावयास पाहिजे, असा विचार या सुशिक्षित पदवीधर युवकांनी मांडला.

अहो साहेब, पदवीचे ३ वर्षे, बीपीएड चे २ वर्षे, एमपीएड चे २ वर्षे एवढी मोठी तपश्चर्चा आम्ही केलीय. बाल मानसशास्त्र अभ्यासालय बालमानसशास्त्र व सैनिकांचे मानसशास्त्र याची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यांना ६ महिन्यांची ट्रेनिंग देऊन क्रीडा शिक्षक करण्यापेक्षा दहावीनंतर ९ वर्षे जीवनातील आमच्या खर्ची पडली आहेत त्याचा विचार करा. ... आम्हाला न्याय द्या.

-राजेंद्र कोतकर, एक शारीरिक शिक्षण पदवीधर