नागपूर : गेल्या ९ वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या नाग नदी प्रदूषण निर्मुलनाच्या प्रकल्पाला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सुधारित १९२७ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूर दौऱ्यापूर्वी नागपूरकरांना भेट दिली. पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्प व्यवस्थापन व निविदा प्रक्रियेवर काम करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन येत्या ११ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे.

नाग नदी प्रदूषण निर्मुलन शहराचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकार हा प्रकल्प गेल्या दहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित होता. बुधवारी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे नाग नदी प्रदूषण निर्मुलनाचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकल्पासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, महापालिकेचे आयुक्त व तांत्रिक सल्लागार आदींनी सातत्याने पाठपुरावा केला. या प्रकल्पाअंतर्गत शहराच्या मध्यभागातून ५०० किमीची सिवेज लाईन तयार करण्यात येणार आहे.

यावर ९२ एमएलडी क्षमतेचे ३ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय मोक्षधामसह दोन ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या ५-५ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्र, राज्य सरकार व महापालिका अर्थसहाय्य करणार आहे. जपानच्या ‘जिका’ या वित्तीय संस्थेने या प्रकल्पासाठी वित्तीय सहाय्य करण्यासाठी महापालिकेसोबत करार केला आहे. ''जिका''च्या प्रतिनिधींनी मागील वर्षी नागपुरात पाच ते सहा महिने नागपुरात तळ ठोकला होता. त्यांनी नागनदी प्रदूषण निर्मुलनाबाबत अहवाल तयार करण्यात केला होता. या अहवाल केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित होता.

प्रकल्पाची किंमत वाढली

सुरुवातीला १२६ कोटींचा हा प्रकल्प २०१३ मध्ये १२५६ कोटींचा झाला. त्यानंतर सतत यावर काम होत गेले व काळानुरुप किंमत वाढत गेली. दोन वर्षानंतर हा प्रकल्प १४७६ कोटीचा झाला. त्यानंतर हा प्रकल्प २४३४ कोटींचा झाला. वित्तीय समितीने यात सुधारणा करीत दोन हजार कोटी प्रकल्पाची किंमत केली. यात आणखी सुधारणा झाली व आता १९२७ कोटींचा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली.

‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेनंतर

१२६ कोटींचा प्रकल्प १२५६ कोटींचा

शहरातील नागनदीमुळे आंभोऱ्यापर्यंतची ३० गावे दूषित झाली. या गावांत विविध आजार बळावले, शेती नष्ट झाली. याबाबत ‘सकाळ’ने २०१३ मध्ये पंधरा भागाची वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. त्यामुळे धूळखात पडलेला १२६ कोटींच्या नागनदी प्रदूषण निर्मुलनाचा प्रकल्प बाहेर काढण्यात आला व महापालिका सभागृहाने सुधारणेसह १२५६ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शहराच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला काल, बुधवारी मंजुरी दिली. येत्या सहा महिन्यांत प्रकल्प व्यवस्थापन व निविदा प्रक्रियेवर काम करण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अवधी आठ वर्षे आहे. परंतु पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे.

- मोहम्मद इजराईल, तांत्रिक सल्लागार, महापालिका.