नागपूर : गेल्या सहा महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नेमके काय सुरू आहे, याबाबत संचालक मंडळ अनभिज्ञ असल्याचे आज पुढे आले. महापौर संदीप जोशी संचालक मंडळात असून त्यांनी आज संताप व्यक्त करीत विविध निर्णयाची माहिती 24 तासात सादर करण्याचे निर्देश एनएसएससीडीसीएल प्रशासनाला दिले. नुकताच सहा जणांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून काढण्यात आले. याशिवाय इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही महापालिकेत विविध विभागात पाठविण्यात आल्याने केंद्राचा हा प्रकल्प गुंडाळणार तर नाही? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. 

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसएससीडीसीएल) ही एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात आली असून महापौर संदीप जोशी संचालक आहे. त्यांच्याशिवाय स्थायी समिती सभापती पिंटू झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, बहुजन समाज पक्षाच्या गटनेत्या वैशाली नारनवरेही संचालक आहेत.

नुकताच पाच जणांना स्मार्ट सिटीतून काढण्यात आले तर एका अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. डॉ. रामनाथ सोनवणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना महापालिका प्रशासकीय इमारतीतील सातव्या माळ्यावरील स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात नागरिकांची चांगलीच गर्दी दिसून येत होती.

अधिकारी, कर्मचारी असा मोठा ताफा होता. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये डॉ. रामनाथ सोनवणे यांची नियुक्ती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाच्या सचिवपदी झाली. तेव्हापासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा प्रभार आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून स्मार्ट सिटी कार्यालयाची रयाच गेल्याचे चित्र आहे.

 आता बोंबला! आरोपीला झाला कोरोना अन्‌ माजली खळबळ...

अधिकाऱ्यांना काढलेच, शिवाय पूर्व नागपुरातील 1700 एकरात साकारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा वेगही मंदावला. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून संचालक मंडळाची बैठकही झाली नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. महापौर संदीप जोशी यांनी आज स्मार्ट सिटीचे संचालकांसोबत बैठक घेतली. यात त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून स्मार्ट सिटीत नेमके काय चालले, कुठले निर्णय घेण्यात आले? याबाबत संचालकांना माहिती देण्यात आली नसल्यावरून नाराजी व्यक्‍त करीत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.

महापौरांनी या बैठकीचे व्हीडीओ रेकॉर्डिंगही केले. स्मार्ट सिटीमध्ये कोणताही गैरप्रकार झाला तर नागपूर महानगरपालिकेचे नाव बदनाम होईल. स्मार्ट सिटीअंतर्गत घेण्यात आलेले निर्णय व केलेले कार्याची कागदपत्रे येत्या 24 तासांत सादर करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

जून 21 पर्यंत कसा पूर्ण होणार प्रकल्प ? 
स्मार्ट सिटी प्रकल्प जून 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी ठेवले होते. त्यानुसार त्यांनी कामालाही वेग दिला होता. या प्रकल्पातील एकूण 52 पैकी 16 रस्त्यांचे तसेच 28 पैकी 9 पूलाचे आणि चार जलकुंभाचे काम सुरू केले होते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून कामांचा वेग मंदावला. त्यामुळे निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्‍यता धूसर झाली. 
 
दोनशे कोटी जमा 
या प्रकल्पाचा दोनशे कोटींचा निधी जमा आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेले 196 कोटी पूर्ण खर्च झाले. राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 143 कोटींपैकी 20 कोटी खर्च झाले. नागपूर सुधार प्रन्यासकडून 100 कोटी मिळाले. आतापर्यंत स्मार्ट ऍन्ड सेफ सिटीवर 103 कोटी, रस्ते बांधकामावर 65 कोटी तर घरकुलावर 12 कोटी रुपये खर्च झाले.