नागपूर : तीन वर्षापासून नवीन खनिकर्म धोरण प्रलंबित होते. मात्र आता राज्यातील शासन बदलले असून २६ जानेवारीपूर्वी राज्याचे नवे खनिकर्म धोरण लागू करण्यात येईल,अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.राज्यातील खाण, खनिज आणि धातूंची उपलब्धता आणि उपयोगिता यावर प्रकाश टाकणाऱ्या ''मिनकॉन २०२२ '' परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार ॲड. आशीष जायस्वाल, परिणय फुके, उद्योग व खनिकर्म विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, रवी बोरटकर, शिवकुमार राव उपस्थित होते. ते म्हणाले, तीन वर्षांपूर्वी मिनकॉनमध्ये झालेल्या विचार मंथनावर आधारित राज्याचे खनिज धोरण निश्चित होणार होते. मात्र, मधल्या काळामध्ये सरकार बदलले. त्यामुळे या धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले.

गेल्या मिनकॉनमध्ये झालेले विचारमंथन तसेच तीन वर्षानंतर आणखी या धोरणामध्ये झालेले बदल आणि भविष्यात करावयाचे बदल या संदर्भातले प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. सकारात्मक धोरण तयार करण्यात येईल. उद्योगांना सवलतीच्या दरात मिळणारा कोळसा, पूर्ववत सुरू करण्याचे तसेच जिल्हा खनिज निधीप्रमाणे राज्य खनिज निधी देण्याबाबतही प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

आता नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग खनिज उद्योगासाठी चालना देणारा मार्ग ठरणार आहे. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये विदर्भात मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक हब सुरू होईल. आता या ठिकाणावरून फक्त कच्चा माल काढला जाणार नाही. तर त्यावर प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आशीष जायस्वाल यांनी प्रास्ताविक केले. खनिकर्म विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांचेही यावेळी भाषण झाले.