नागपूर : गेल्या सहा महिन्यापासून उपाध्यक्षाचे पद रिक्त आहे. या पदासाठी विरोधकांनी निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. आता सत्ताधारीही या पदाच्या निवडणुकीसाठी सरसावले असून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मार्च २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे उपाध्यक्षाचे अधिकार अध्यक्षांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. परंतु आता सत्ताधाऱ्यांतील एक गटाची उपाध्यक्षासाठी लॉबिंग सुरू झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीवरून गटबाजी उफाळून आल्याचे चित्र आहे.

निवडणुकीत मोठा फेरबदल होण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदांवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलणे गरजेचे होते. परंतु ६ महिन्यात कुठलीही हालचाल न झाल्याने विरोधकांबरोबरच आता सत्ताधारी सदस्य व शिवसेनेच्या सदस्याने देखील उपाध्यक्ष निवडीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांकडे बांधकाम व आरोग्य हे दोन महत्त्वाचे विभाग आहेत. या विभागाची जबाबदारी आता अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आली आहे. अध्यक्षांकडे अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. हे सर्व कामकाज सांभाळत असताना उपाध्यक्षांच्या जबाबदारीला न्याय देण्यात कमी पडत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे नाना कंभाले व महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष शिवसेनेचे सदस्य संजय झाडे यांनी निवडीसाठी पत्र दिले आहे. उपाध्यक्ष हे पद संविधानिक आहे. ते सहा महिनेपेक्षा जास्त काळ रिक्त ठेवता येत नाही, त्यामुळे निवडणूक झाली पाहिजे, असे झाडे म्हणाले.