नागपूर : आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून त्यांच्या कल्याणासाठी योजनांचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, ह्या योजना आदिवासींपर्यंत योजना पोहोचतच नाहीत. दुर्गम भाग तर सोडाच पण उपराजधानीतील आदिवासी गोंड वस्तीतही गेल्या पंचवीस वर्षांपासून विकासाच्या योजना पोहचल्या नाहीत. त्यांना आदिवासी जमातीचा पुरावा म्हणून जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी या वस्तीत साधे एक शिबिर घेण्यासाठी आदिवासी विभागाला वेळ नाही.

नागपूर येथील अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालयात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बैठक घेतली होती. यावेळी त्यांनी बैठकीत आदिवासी विकासाच्या योजनांचा आढावा घेतला होता. या बैठकीला लोकप्रतिनिधींसह आदिवासी विभागाचे सारे अधिकारी होते. बैठकीत भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर मतदारसंघातील आदिवासी विभागातील वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला होता. आदिवासी विकास विभागाच्या विविध वैयक्तिक योजनांचा आढावा घेताना राज्यमंत्री तनपुरे यांनी घेतला होता. गावखेड्यातील आदिवासी विकासाच्या योजनांचा आढावा घेताना नागपुरातील आदिवीसांच्या गोंड वस्तीची व्यथा मात्र तनपुरे यांच्यापर्यंत पोचली नाही.

बार्टीला जमले ते आदिवासी विभागाला का जमू नये?

स्वातंत्र्यापेक्षाही अधिक वय असलेली टोली वस्ती. मांग गारुडी. यांच्याजवळ जातीचे प्रमाणपत्र नव्हते. आधार कार्ड नव्हते. मात्र दै. सकाळने ‘टोली’ या वस्तीत जगणाऱ्या माणसांचे भेसूर चित्र प्रकाशात आणले. हातभट्टीची दारू काढण्यापासून तर पोटासाठी कचरा वेचणाऱ्यांच्या या वस्तीची दखल ‘बार्टी’ने घेतली. जात प्रमाणपत्रापासून तर आधार कार्ड, रेशन कार्ड, स्वंयरोजागर अशा विभागवार शिबिरांचे आयोजन करण्याचा संकल्प केला आहे. जे काम बार्टीला जमले ते आदिवासी विभागाला का जमू नये? असा सवाल उत्तम शेवडे यांनी केला आहे.