नागपूर : कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून नियमित वर्ग बंद आहेत. संपूर्ण परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीनेच घेतले जात आहेत. शिक्षण ऑनलाइन झाले असले तरी शिक्षणासाठी आकारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या शुल्कांमध्ये कुठलीही सवलत अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यावरील आर्थिक बोजा   'जैसे थे' असून त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. 

हेही वाचा - केवळ कोरोनाबाधितांवरच उपचार करायचे का? निवासी डॉक्टरांची व्यथा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षामध्ये परीक्षा शुल्कातून ६० कोटी ९५ लाख ८३ हजार रुपये प्राप्त झाले. यापैकी परीक्षेवरील खर्च हा ३९ कोटी ८७ लाख ६६ हजार इतका झाला आहे. त्यामुळे जमा शुल्काच्या अर्धाच खर्च परीक्षेवर होत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे नियमित वर्ग बंद असल्याने नोव्हेंबर २०२० मध्ये पहिल्यांदा ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आल्या. त्यानंतर आता सुरू असलेल्या हिवाळी परीक्षाही ऑनलाइन पद्धतीनेच सुरू आहेत. ऑफलाइन परीक्षा घेतल्यास परीक्षा शुल्कातून प्राप्त रकमेपेक्षा अर्धाच खर्च लागल्याचे दिसून येत आहे. असे असताना, विद्यापीठाकडून परीक्षेच्या शुल्कामध्ये कुठलीही कपात करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार बुडाल्याने परीक्षा व शैक्षणिक शुल्काची मोठ्या प्रमाणावर झळ बसत आहे. यापूर्वीच सिनेट सदस्यांनी शुल्क माफ करण्याची मागणी केली आहे. 

हेही वाचा - ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा वाऱ्यावर; पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष तर आरोग्य अधिकारी ‘नॉटरिचेबल’

परीक्षेआधीच शुल्क वसुली सुरू - 
सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये महाविद्यालय स्तरावर होणाऱ्या उन्हाळी २०२० परीक्षेसाठी मानधन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यानुसार २० रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति विषय अशी रक्कम देण्यात आली. हा खर्च नगण्य होता. मात्र, या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून ६०० ते ३००० हजारांपर्यंतचे परीक्षा शुल्क आकारले जाते. सध्या ऑनलाइन परीक्षा सुरू असल्याने खर्चात पुन्हा कपात झाली आहे. असे असतानाही परीक्षा शुल्क कमी करायचे सोडून हिवाळी २०२० च्या परीक्षाच सुरू असताना उन्हाळी २०२१चे परीक्षा शुल्क आणि अर्ज भरणे सुरू केले आहे. 
 
विद्यार्थी उत्पन्नाचे साधन आहेत का? - 
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षणाच्या खर्चामध्ये प्रचंड तफावत आहे. ऑनलाइन शिक्षणामुळे शैक्षणिक बाबींसह परीक्षांवर होणारा खर्च हा अर्ध्यापेक्षाही कमी असतो. मात्र, विद्यापीठाने वर्षभरापासून परीक्षा शुल्क कमी करणे किंवा परीक्षाच न झालेल्या सत्राचे शुल्क परत करण्याबाबत कुठलाही निर्णय न घेतल्याने विद्यापीठासारख्या स्वायत्त आणि शासकीय संस्थांसाठीही विद्यार्थी हे उत्पन्नाचे साधन आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.