नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना नुकतीच पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने या पदोन्नतीला स्थगिती दिली. विद्यापीठ अधिनियम २०१६च्या कलम ५ व ८ मधील तरतुदीनुसार राज्यशासनाच्या पुनर्मान्यतेशिवाय विद्यापीठाच्या अर्हतेमध्ये बदल करून शासन सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ सेवा प्रवेश नियम व सेवाज्येष्ठता डावलून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली होती.

पदोन्नती देताना पदवी ही अर्हता निश्चित करून विद्यापीठ अधिनियमानुसार कुठलीही प्रक्रिया पूर्ण न करता क व ड वर्गात पदोन्नतीसाठी पदवी अर्हता निश्चित केली असल्याने याचा निर्णयाचा विरोध करण्यात आला होता. सरकारच्या या आदेशाने विद्यापीठात खळबळ उडाली आहे. पुन्हा पदे रिक्त राहणार असल्याने कर्मचाऱ्यांवरील ताण कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.

मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य

विद्यापीठातील ३२ पैकी रिक्त असलेल्या २३ जागांसाठी पदोन्नती दिली. १ जानेवारी २०२१ रोजी विद्यापीठाने ५७ कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी जाहीर केली. त्यातील २३ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. या पदोन्नतीत सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र १४ कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप काही कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आला. याशिवाय नियमांना डावलून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे ११ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सरकारने पुनर्स्थापित केला आदेश

राज्य सरकारने पदोन्नतीबाबत काढलेले अनेक आदेश मागे घेतले. २९/०१/२०१४ ला काढलेला पदोन्नतीबाबतचा निर्णय पुर्नस्थापित केला. यामुळे त्याआधारावर पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी अशा सूचना आहेत. मात्र विद्यापीठाने २०१४ नंतर काढलेल्या शासन निर्णयाचा अधार घेत पदोन्नतीचे सूत्र लागू केले.