नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे परीक्षांच्या कामात काही महिन्यांपूर्वी ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट अखेर या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सोबत पार पडलेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत रविवारी घेण्यात आला. यावेळी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करीत, त्यांना आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही मंत्र्यांनी दिले. ‘सकाळ’ने हा विषय वारंवार लावून धरला हे उल्लेखनीय.

कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे ठरविले. दरम्यान त्यांना विद्यापीठाने थांबवून ठेवलेले साडेतीन कोटी रुपयेही परत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सिनेट सदस्यांनी विरोध केल्यानंतरही कुलगुरूंनी स्वतः जबाबदारी घेत, त्याना कंत्राट दिले. तसेच प्रथम वर्षाच्या परीक्षा ते गुणपत्रिका देण्यापर्यंत काम दिलीत. मात्र, कंपनी पाच महिन्यापासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरले. दरम्यान गुरुवारी या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करीत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.

याशिवाय प्रवीण दटके यांनीही एमकेसीएलला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

त्यानुसार त्यांनी रविवारी विद्यापीठामध्ये निकाल आणि ‘एमकेसीएल’ या प्रकरणावर बैठक घेतली. यावेळी विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’चे काम ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच ‘प्रोमार्क’ कंपनीला पुढील सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार असून ही समिती आठ दिवसांत आपला अहवाल देणार आहे. या बैठकीला आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार प्रवीण दटके, विष्णू चांगदे, शिवाणी दाणी यांच्यासह विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कुलगुरू डॉ. चौधरींच्या अडचणी वाढणार

चंद्रकांत पाटील यांच्या बैठकीमध्ये परीक्षा विभागच ‘एमकेसीएल’ला काम देण्यापासून अनभिज्ञ असल्याची गंभीर बाब समोर आली. त्यामुळे कुलगुरूंनी परस्पर ‘एमकेसीएल’ला काम दिले का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी दोषींवर कठोर कारवाई होईल असेही आश्वासन दिले. शिवाय निविदा प्रक्रिया आणि इतर व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ‘एमकेसीएल’च्या प्रकरणात कुलगुरू डॉ. चौधरी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काळ्या यादीत कंपनी तरीही कंत्राट

विद्यापीठात २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ देण्यात आली होती. मात्र, केलेल्या कराराप्रमाणे एमकेसीएलद्वारे विद्यापीठाला सेवा देण्यात येत नसल्याचा ठपका ‘एमकेसीएल’वर ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे त्यामुळे २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटीचे बिल विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. याशिवाय २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित निविदा प्रक्रियेत एमकेसीएलला काळ्या यादीतही टाकण्यात आले होते.