नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑड आणि इव्हन पद्धतीने घेण्यावर आज बुधवारी (ता.२२) झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार पहिले, तिसरे, पाचवे आणि सातवे असे ‘ऑड सेमिस्टर'च्या परीक्षा महाविद्यालयस्तरावर तर दुसरे, चौथे, सहावे आणि आठवे सेमिस्टरची परीक्षा विद्यापीठ घेण्यात येणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार विद्यापीठांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांना सेमिस्टर पॅटर्न लागू करण्यात आले. त्यामुळे विद्यापीठांच्या परीक्षांमध्ये दुपटीने वाढ झाली. हिवाळी आणि उन्हाळी परीक्षांच्या बोजाखाली विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांच्या विकासात्मक उपक्रमांना खीळ बसल्याचे चिन्ह दिसून आले.

दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे परीक्षा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयस्तरावर सुरू आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने त्याबाबतता प्रस्ताव तयार करीत, पहिले, तिसरे, पाचवे आणि सातवे असे ‘ऑड सेमिस्टर'च्या परीक्षा महाविद्यालयस्तरावर घेण्याचे ठरविले. याशिवाय दुसरे, चौथे, सहावे आणि आठवे सेमिस्टरची परीक्षा विद्यापीठ घेणार असल्याचे नमूद केले. आज व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीय याबाबत चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. पुढल्या सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

डॉ. काणेंचा होता प्रस्ताव

परीक्षांच्या बोजा कमी करण्यासाठी तत्कालिन कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी महाविद्यालय आणि विद्यापीठाने "फिफ्टी-फिफ्टी' परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, त्यात केवळ "ऑनलाइन' शब्द असल्याने हा प्रस्ताव तत्कालीन विद्वत परिषदेने बारगळला. या प्रस्तावाचा पिच्छा पुरवित त्यात सुधारणा करून नव्याने प्रस्ताव सादर करीत त्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, या फॉर्म्यूल्याला प्राचार्य फोरमने विरोध दर्शविला होता.

महाविद्यालयाच्या आर्थिक बाबीवर तिढा

विद्यापीठाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांप्रमाणे महाविद्यालयस्तरावर परीक्षा घ्यावयाची आहे. ती परीक्षा घेताना, पेपर सेटींग, पेपर, उत्तरपत्रिकांची छपाई, त्यासाठी बाहेरील प्राध्यापकांना बोलवावे लागणार आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांद्वारे विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसुली करतील. त्यामुळे विद्यापीठाने यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. दुसरीकडे सध्या ऑनलाइन परीक्षा असल्याने महाविद्यालयांना अशा प्रकारे परीक्षा घेणे शक्य होईल. मात्र, त्यानंतर महाविद्यालये पुन्हा याला विरोध करण्याची चिन्हे आहेत.