नागपूर : राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर यांच्यातील दरी कमी व्हावी, या उद्देशाने नागपुरात विधिमंडळ सचिवालयाचा एक कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. निदान मंत्र्यांनी महिना, दोन महिन्यात एकदा तरी या कक्षात येऊन काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. परंतु, गेल्या वर्षभरात एकही मंत्री विधानभवनाकडे फिरकला नाही.

विदर्भाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याच्या भावनेतून स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आजही लढा सुरू आहे. वैदर्भींच्या भावना लक्षात घेता विधिमंडळ सचिवालयाचा एक कक्ष नागपुरात सुरू करण्याची कल्पना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडली होती आणि जानेवारी २०२१ ला कक्ष सुरूही झाला. अध्यक्ष, सभापती आणि मंत्री यांनी महिना दोन महिन्यात नागपुरातील विधानभवनात येऊन काम करण्याची अपेक्षा तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले तसेच विद्यमान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी व्यक्त केली होती. पण परंतु गेल्या वर्षभरात एकही पदाधिकारी किंवा मंत्र्याने विधानभवनाता पाऊल ठेवले नाही.

संयुक्त महाराष्ट्रात नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला. विदर्भ महाराष्ट्रातील इतर भागाच्या तुलनेत उपेक्षित राहिला. निधी अपक्षेनुसार मिळत नाही. त्याला मागास ठेवण्यात आले. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी होते. हे कक्ष सुरू झाल्याने आपुलकीची भावना निर्माण होईल. या कक्षामुळे लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना मुंबईला येण्याची गरच पडणार नाही. अनेक कामे येथूनच होतील,अशी अपेक्षा होती. पण कक्ष फक्त नाममात्र असून विधानभवन उपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मंत्र्यांची पसंती विभागीय आयुक्त कार्यालय

गेल्या वर्षभरात अनेक मंत्री नागपूरला आलेत. अनेक बैठकाही घेतल्या. परंतु त्यापैकी एकाही मंत्र्यांनी विधानभवनात पाऊल ठेवले नाही किंवा बैठका घेतल्या नाही. सर्वांनीच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे नागपूरला भेट दिली. परंतु त्यांनीही विधानभवनात पाऊल ठेवले नाही. गेल्या दोन वर्षात विधिमंडळाचे अधिवेशन न झाल्याने एकाही मंत्र्याचा दर्शन विधानभवनाला झाले नाही.