नागपूर : नोटबंदीविरुद्ध केलेल्या प्रदर्शनाप्रकरणी काँग्रेसचे (Congress) शहराध्यक्ष विकास ठाकरे (Vikas Thackeray) आणि अन्य पाच जणांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदी जाहीर केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शहर काँग्रेस कमिटीने या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन केले. या प्रकरणी पंकज निघोट यांनी हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठात अर्ज केला होता.

पोलिसांनुसार, या आंदोलनासाठी सदर पोलिसांनी परवानगी नकारली होती. तरीसुद्धा हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला काँग्रेसचे ४० ते ५० कार्यकर्ते उपस्थित होते. पोलिसांनी परवानगी नकारल्यावरही आंदोलन केल्याचा आरोपाखाली पोलिसांनी यातील सहा जणांवर गुन्हे दाखल केले. यात शहराध्यक्ष विकास ठाकरे आणि पंकज ज्ञानेश्वर निघोट (३७, रा. गोपालनगर) यांचाही समावेश होता.

त्यांच्यावर भादंविच्या कलम १८८ आणि मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम १३५ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आला होते. सदर पोलिसांनी तपासाअंती आरोपपत्रही दाखल केले. अॅड. रजनिश व्यास यांनी आरोपीची बाजू मांली. हे अदखलपात्र गुन्हे आहेत. तसेच आंदोलनासाठी परवानगी नकारल्याचा कोणताही पुरावा पोलिसांनी सादर केलेला नाही.

याखेरीज आंदोलनात उपस्थित असलेल्या ४० ते ५० जणांच्या गर्दीतील केवळ सहाच जणांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला याचेही समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेले नाही, असा युक्तिवाद बचावपक्षाकडून करण्यात आला. अतिरिक्त सरकारी वकील संजय डोईफोडेंनी सरकारची बाजू मांडली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने सर्वच आरोपींवरील गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले.