नागपूर : नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी एकाच गावात नळ योजना मंजूर झाली. नळाला पाणी नसताना कंत्राटदाराला देयके मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एक योजनेवर कोट्यवधींचा निधी खर्च केल्यावर पाणी मिळाले नाही. आता तिसरी योजना मंजूर करण्यात आली असून यासाठी १७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. एकाच तीन योजना मंजूर झाल्या. परंतु गावातील नागरिक गेल्या १५ वर्षापासून पाण्यापासून वंचित आहे. पाणी मिळाले नसतानाही कंत्राटदारा देयके कसे देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

२००७ मध्ये मांडळ येथे जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत ७५ लाख रुपये खर्चून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली. परंतु या कामात भ्रष्टाचार झाल्याने गावकरी न्यायालयात गेले. न्यायालयाने वर्षभराच्या आत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याचे निर्देश विभागाला दिले. २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय पेयजलच्या माध्यमातून याच योजनेसाठी १ कोटी ९८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. १ कोटी ९८ लाख रुपयेही योजनेसाठी खर्च झाले. तरीही गावकऱ्यांच्या घरापर्यंत पाणी पोहचलेच नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने योजना हस्तांतरित करण्यास नकार दिला.

स्थानिकांनी निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा ठपका ठेवला. त्यानंतरही कंत्राटदाराला देयके देण्यात आले. आता पुन्हा जलजीवन मिशनमधून याच योजनेसाठी १७ कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. एकाच योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही त्याचा उपयोग ग्रामस्थांना झाला नाही. उपयोगिता प्रमाणपत्र नसतानाही दोनदा देयके देण्यात आले. या योजनेत प्रचंड गैरव्यवहार झाला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. संबंधिक कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

- सुभाष गुजरकर, सदस्य, जि.प.