नागपूर : कचऱ्यावर प्रक्रिया ही खर्चिक बाब असल्याने अनेकदा महापालिका त्यात कमी पडत आहे. परंतु आता नेदरलॅंडच्या कंपनी नागपुरात ३१९ कोटी रुपयांचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेला एकही रुपयांचा खर्च नसून उलट प्रकल्पासाठी लिजवर देण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी वार्षिक १५ लाख रुपये मिळणार आहेत. हा प्रकल्प दीड वर्षात पूर्ण होईल, असे आज महापालिका आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.

महापालिकेपुढे कचऱ्यावर प्रक्रियेची मोठी समस्या आहे. यावर खर्च करणे मोठी डोकेदुखी आहे. कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी महापालिकेने ग्लोबल निविदा काढली होती. यात नेदरलॅंडच्या सब्डी होल्डिंग या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. या कंपनीने महापालिकेकडून कुठलेही शुल्क न घेता व उलट रॉयल्टी देण्याबाबत

कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी ३१९ कोटींचा प्रकल्प

निविदेत नमुद केले होते. त्यामुळे या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आल्याचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. म्हणाले. या प्रकल्पामुळे नागपूर शहराच्या स्वच्छता मानांकनात सुधारणा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

दोन कोटी ७० लाख क्युबिक मिटर सीएनजी

या प्रकल्पातून २७ मिलिअन क्युबिक मिटर अर्थात २ कोटी ७० क्युबिक मीटर सीएनजी तयार होईल, असे यावेळी कंपनीचे ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाप व्हीनेनबॉस यांनी नमुद केले. या प्रकल्पापासून पर्यावरणाला कुठलाही धोका नाही. पर्यावरणासंबंधी सर्व नियमांचे पालन करून प्रकल्प उभा केला जाणार असल्याचेही व्हीनेनबॉस म्हणाले.

निविदेतील अटी काय

निविदेतील अटीनुसार कंपनी पुढील दीड वर्षात प्रकल्प सुरू करणार आहे. पहिल्या वर्षभरात कंपनी पायाभूत यंत्रणा उभी करणार असून पुढील सहा महिन्यांत त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प सुरू होईल.

कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंपनी सीएनजी व बायोगॅस निर्माण करणार आहे. हा बायोगॅस व सीएनजी बाजारात विकला जाईल. त्यातून कंपनीला मिळणाऱ्या महसुलातून ५० टक्के वाटा महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प महापालिकेसाठी उपयुक्त असून शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रियेची समस्याही मिटणार आहे.

पुढील १५ वर्षांसाठी कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. परंतु पुढील पाच वर्षातील कामाचा आढावा घेऊन कंपनीसोबत दुप्पट कालावधी अर्थात ३० वर्षांचा करार करण्यात येणार आहे.