नागपूर : गैरव्यवहार, घोटाळ्याचे प्रकार समोर येत असताना सभा, बैठका नियमबाह्य होत आहे. शिक्षण समितीच्या बैठकीसोबत स्थायी समितीची बैठकही एक दिवस आधीच तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत चाललयं तरी काय,असचं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटल्या जाते. ग्रामीण विकासाच्या योजना याच्या माध्यामातून राबविण्यात येते. परंतु विकास कामापेक्षा गैरव्यवहार, घोटाळ्याचे प्रकरणच समोर येत आहे. कामठी तालुक्यात एका ग्रामपंचायतमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार एका सदस्यांने स्थायी समितीत केली. एका सभापतीनेही त्याच्या सर्कलमध्ये ग्रामसेवकाकडून करण्यात आलेला आर्थिक गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला.

तर सुरक्षा ठेवीचा घोटाळा गाजतच आहे. यात पदाधिकाऱ्यांकडूनही नियमबाह्य काम होत असल्याचे समोर येत आहे. काही दिवसाआधी स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु सदस्य प्रशिक्षणासाठी पुण्याला असल्याने अध्यक्षांनी आधीच्या दिवशीच बैठक तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. तसे एसएमएस सदस्यांच्या मोबाईलवर पाठविण्यात आले. सभा, बैठकीच्या वेळी कोरम (आवश्यक सदस्य संख्या) नसल्यास ती तहकूब करण्याचे नियम आहे. असे असताना आदल्या दिवशीच अध्यक्षांनी बैठक तहकूब केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

प्रशासन गतिमान राहावे, याकरिता दरमहिन्यात विषय समितींची बैठक पार पडते. त्यात विभागातील अनेक प्रश्न मार्गी लावणे क्रमप्राप्त असते. मात्र विषय समित्यांची बैठक म्हणजे सभापतींना वाट्टेल तेव्हा बैठक बोलावणे व रद्द करण्याचा पराक्रम सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. बैठकींबाबत शासकीय निर्देशही पायदळी तुडविण्याचा प्रताप होत आहे.

प्रशिक्षणाचा फायदा काय?

पुण्यातील यशदा संस्थेत पदाधिकार व सदस्यांनी घेतले. यात जिल्हा परिषद कशा प्रकारे चालवावी, नियम काय, अध्यक्ष, सभापती, सदस्यांचे अधिकारांबाबत माहिती देण्यात आली. परंतु या प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्याच दिवशी नियमबाह्यरीत्या सभा तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे प्रशिक्षणाचा फायदा काय, असाच सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.