Nagpur News: राज्य शासनातर्फे ३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या उच्च स्तरावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर वेगवान पद्धतीने ही सूत्रे हलली. मात्र, या पाच नव्या न्यायालयांना जागा कोणती उपलब्ध करून द्यावी, हा पेच प्रशासनापुढे अद्याप कायम आहे.

‘सकाळ’ने ‘पाच वर्षांत १८ हजारांवर प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात’ या मथळ्याखाली ३१ डिसेंबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध करीत कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांवर रीतसर माहिती दिली होती. याच वृत्ताची दखल घेत राज्य शासनाने आज पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालयांसह ४५ पदांना मंजुरी दिली.

कौटुंबिक कलहातून न्यायाच्या अपेक्षेसह कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दावे दाखल केले जातात. गेल्या पाच वर्षांची (२०१८ ते नोव्हेंबर २०२२) आकडेवारी पाहिल्यास १८ हजार २७१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यात सर्वाधिक १३ हजार २३९ दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे.

तर, ५ हजार ३२ फौजदारी प्रकरणे या पाच वर्षांत दाखल करण्यात आली. सध्या नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला.

या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील शासन मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी या तरतुदीची मदत होणार असली तरी जागा न मिळाल्याने यावर अद्यापही पूर्ण तोडगा निघालेला नाही. थेट मंत्रालयीन पातळीवरूनही दबाव असल्याने युद्ध पातळीवर जागेचा शोध सुरू असल्याचे कळते.

अधिवेशनानंतरच प्रक्रियेला वेग

राज्य शासनाचा निर्णय धडकल्यानंतर प्रशासनापुढे हा जागेचा पेच निर्माण झाला. या अतिरिक्त न्यायालयांसाठी जागा शोधण्याची प्रक्रीया सुरू असून परिसरातील दोन ते तीन जागांची चाचपणी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवड्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, सामुहिक बांधकाम विभागाचे अभियंता आणि वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याचे कळते. हिवाळी अधिवेशनामध्ये अधिकारी व्यस्त असल्याने ही बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.