नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीला अर्थसंकल्पात निधी वाढवून देण्यात आला असती तरी प्रत्यक्षात त्याचा काहीच फायदा नसून अनेक योजना शासनाने आपल्याकडे घेतल्यात. त्यामुळे कृषी समिती नामधारी बनली असून ही समितीच बरखास्त करा, असा मुद्दा सभापती तापेश्वर वैद्य यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. सभापतींनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून विरोधकांनी मात्र टीका केली आहे.

वित्त समिती सभापती भारती पाटील यांनी सादर केलेल्या वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात कृषी समितीला २ कोटींचा निधी देण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्याचे सांगत सत्तापक्षाने आपली पाट थोपटून घेतली होती. कृषी विभागानेही आनंद व्यक्त केला होता. आर्थिक वर्ष संपायला चार महिन्यांचा कालावधी आहे. परंतु अद्याप जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. सेस फंडात निधी नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात येत आहे.

योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांची ओरड होत आहे. यामुळे सभापती वैद्य यांची चांगलीच अडचण होत असल्याचे सांगण्यात येते. वैद्य यांच्याकडे कृषीसोबत पशुसंवर्धन समिती सुद्धा आहे. निधी अभावी या विभागाच्या योजनांचा लाभही देण्यात अडचण होत आहे. आधी शासनाच्या अनेक योजना या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत होत्या. परंतु आता अनेक योजना शासनाने आपल्याकडे घेतल्यात. सेस फंडातही निधी नसल्याने योजना राबविता येत नसल्याने ही समिती फक्त नामधारी झाली आहे.

कृषी व पशुसंवर्धन समितीतही नाराजी व हतबलता व्यक्त केली. मिळालेल्या माहितीनुसार सभापती वैद्य यांनी याबाबतच्या भावना स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केल्या. ही समितीच बरखास्त करण्याचा ठराव घेण्याचा मुद्दा त्यांनी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. यामुळे सदस्यांना मोठा आश्चर्याचा धक्का लागला.

योजनांसाठी पदाधिकारी, सत्ताधाऱ्यांना शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा. परंतु सभापतीच समिती बरखास्त करण्याची भाषा करीत असतील तर हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

- आतिश उमरे, विरोधी पक्ष नेते, जि. प.