नागपूर : जिल्हा परिषदेची अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली. यामुळे प्रशासनाचा वेळ वाया जात असून भुर्दंड ही बसतो. योग्य पाठपुरावा न झाल्याने सहज प्रकरणातील निकालही विरोधात जातो. प्रलंबित तसेच नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे न्यायालयात मांडून विहित मुदतीत निकाली निघावे, यासाठी प्रथमच ‘लिगल ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्धा जिल्हा परिषदेनंतर नागपुरात असा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे.

नुकताच प्रशासनाकडून न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या दहा विभागांची न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. जवळपास ३०१ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहे.

यातील काही प्रकरणे सहज न्याय मिळवून देणारी व न्यायालयात योग्य युक्तीवाद न झाल्याने प्रलंबित राहिल्याचे निरीक्षणात समोर आले होते. या प्रकरणांमुळे प्रशासनाचा सर्वाधिक वेळ जातो. प्रसंगी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहावे लागते. प्रशासनावरील हा भार कमी करण्यासाठी सर्व प्रकरणांचे लिगल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या लिगल पॅनलवर असणाऱ्या नागपुरातील सेवानिवृत्त न्यायधीश व वकिलांच्या संस्थेला हे काम देण्यात आले आहे. वर्धा जिल्हा परिषदेतील बहुतांश न्यायालयीन प्रकरणे याच संस्थेने निकाली काढल्याचा अनुभव आहे. राज्यातील हा दुसरा प्रयोग असल्याचे सांगण्यात येते. एकूण ९८ प्रकरणे त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.

समितीकडील प्रकरणे

• दुर्मीळ व अपवादात्मक पार्श्वभूमीचे

• जि़.प.चे आर्थिक नुकसान झालेली

• निकाल अपेक्षित असताना विरोधात

• अधिक गुंतागुंत असणारी प्रकरणे

अशी आहे न्यायप्रविष्ट संख्या

• पंचायत विभाग ७०

• शिक्षण विभाग ७०

• आरोग्य विभाग ६८

• बांधकाम विभाग ३३

• लघुसिंचन विभाग २४

• सामान्य प्रशासन विभाग १८

• ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग १०

• महिला बालकल्याण विभाग ०४

न्यायालयात प्रशासनाचा वेळ अधिक वाया जाता कामा नये. त्यामुळे ‘लिगल ऑडिट’ समितीकडे ही प्रकरणे सोपविली आहे. शासनाच्या योजना, धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात ही बाब महत्त्वाची ठरेल.

डॉ.कमलकिशोर फुटाणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.