Nagpur ZP Decision on Contractors Deposit: जिल्हा परिषदेतील कंत्राटदारांना देयकेसोबत सुरक्षा ठेवची रक्कम मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. तसा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला.
हे देयके व सुरक्षा ठेव रक्कम २०१४-१५ या वर्षातील पाणी टंचाई कृती आराखड्यामधील आहे. संबंधित वर्षात जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बोअरवेल तयार करण्यात आले होते. परंतु यात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन अध्यक्षांनी केली होती. या प्रकरणी गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. कंत्राटदारदारांकडून करार करून घेताना कामाची सुरक्षा ठेव म्हणून २८ टक्के रक्कम घेण्यात आली़. काम पूर्ण झाल्याच्या काही दिवसांत ही रक्कम परत करण्याची तरतूद आहे. परंतु, यातील काही फाइलच गहाळ झाल्याने ही प्रक्रिया लांबली.
त्यामुळे ही रक्कम बोअरवेल कंत्राटदारांना मिळाली नाही. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा यांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता व ग्रामीण पाणी पुरठवा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सीईओ यांच्याकडे केला. परंतु, फायलीच सापडत नसल्याने कुठल्या तत्त्वावर ही रक्कम काढायची, हा पेच विभागासमोर होता. (Latest Marathi News)
दरम्यान, अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी नियमांच्या अधिन राहून कंत्राटदारांची ही हक्काची रक्कम तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. मुख्य वित्त लेखा विभागाने मूळ फाइल बघितल्याशिवाय सुरक्षा ठेव देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत फाइल पाणी पुरवठा विभागाला परत पाठविल्या. नुकत्याच झालेल्या विशेष सभेतही हा विषय ठेवण्यात आला. परंतु विषयाचे गांभीर्य लक्षात जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. याबाबतचा ठराव विशेष सभेत घेण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.