पारशिवनी : येथून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर दुभाजकाच्या मधोमध असलेल्या विजेचे खांब आणि सिमेंट महामार्गावरील एलईडी लाइट गेल्या चार महिन्यांपासून बंद आहेत. संबंधित कंपनीने ३० रुपयांचे बिल न भरल्याने विद्यूत विभागाने वीज पुरवठा बंद केला आहे. वीज बिल भरता येत नसेल तर कोट्यवधी रुपये कशासाठी खर्च केले, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

सिमेंटचा रस्ता तयार केल्यानंतर प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा म्हणून रस्त्याच्या मधोमध एलईडी लाइट लावण्यात आले. वर्षे दोन वर्षे सर्व लाइट सुरू होते. रस्ता तयार करणारी कंपनी आणि संबंधित विभागातील प्रशासनाने वीजबिल भरण्यास टाळाटाळ केली.

विद्यूत विभागाचे तब्बल ३० लाख रुपये राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरण विभागाकडे थकले. बिलाबाबत वीज कंपनीने रस्ता तयार करणारी कंपनी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून, पत्रव्यवहार करीत बिल भरण्याची अनेकवेळा विनंती केली.

मात्र, अधिकाऱ्यांनी अनास्था दाखविल्याने नाइलाजाने विद्यूत विभागाने कनेक्शन कापले. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून पारशिवनी शहरालगत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर अंधार आहे.

याचा फटका शिवाजी महाराज चौक, बॅंक ऑफ इंडिया चौक, ग्रामीण रुग्णालय मार्ग, तहसील कार्यालय, न्यायालय परिसर ते पालोरा फाटा या परिसराला बसत आहे. रात्रीच्यावेळी नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन येणेजाणे करावे लागते.

सावनेर, रामेटक, कामठी, कन्हान, खापरखेडा येथून जाणाऱ्या महामार्गावरील दिवे नियमित सुरू असताना केवळ पारशिवनी येथून जाणाऱ्या महामार्गावरील लाइट बंद असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सर्वत्र अंधार असल्याने चोरी, लुटमारीच्या घटना होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विद्यूत खांब झाले शोभेची वस्तू

महामार्गावरील विद्यूत खांब आणि प्रकाश व्यवस्थेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, बिल न भरल्याने सर्वत्र अंधार आहे. अंधारातून मार्गक्रमण करावे लागत असेल जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग कशासाठी? असा सवाल स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

लोकप्रतीनिधींविरोधात नाराजी

पारशिवनी येथून जाणाऱ्या महामार्गावरील लाइट बंद असल्याची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना असूनही हा प्रश्न सोडविण्यात येत नसल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. दीपावलीसारख्या उत्सवातही लाइट सुरू करण्याची तसदी कुणी घेतली नाही.

आम्ही पायाभूत सुविधा निर्माण करून दिल्या आहेत. थकीत बिल आम्ही देऊ शकत नाही. याबाबत प्रस्ताव आल्यास वरिष्ठांकडे पाठवू. आता ही जबाबदारी पारशिवनी नगरपंचायत कार्यालयाने स्वीकारणे गरजेचे आहे.

-नरेश बोरकर,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग, नागपूर

सुविधा हस्तांतरणाचा मुद्दा नाही पण ‘एचजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी’कडे जी ३० लाखांची थकबाकी आहे ते कोण भरणार? हस्तांतरणाच्यावेळी सर्व काही ‘क्लिअर’ असायला हवे. थकीत बिल भरल्यानंतर हस्तांतरणाबाबत चर्चा करावी.

-अर्चना वंजारी, मुख्याधिकारी, पारशिवनी नगरपंचायत