Jitendra Awhad on Reservation: सध्याचे न्यायालयाचे निकाल बघता न्यायावस्थेतही आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. न्यायपालिकेतही आरक्षण असायला हवे, असे धाडसी विधान माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.

बहुजनांच्या न्याय हक्काचा लढा देण्यासाठी एकत्रित आलेल्यांनी देशपांडे सभागृहात आयोजित केलेल्या सामाजिक न्याय परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि त्यानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अलीकडेच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वमूमीवर आव्हाड यांचे विधान वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्हेशन हा शब्दाचा अर्थ लॅटिन भाषेत प्रोटेक्शन असा होतो. बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना देशातील दीनदलित दुबळ्यांना आरक्षण देताना संरक्षण हाच विचार केला होता. मात्र आरक्षण हा शब्द उच्चारला तरी काही लोकांची पोटदुखी सुरू होते. हे आरक्षण संपवण्यासाठीच खाजगीकरणाचा सपाटा लावण्यात आला आहे.

बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना डोळ्यासमोर जात ठेवली नव्हती. मात्र या देशातील बहुजन समाज हे समजायलाच तयार नाही. संविधानामुळेच ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. पन्नास टक्क्यांच्यावर ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आहे. आरक्षण मात्र फक्त २७ टक्के दिले जाते. खरेतर घटना अस्तित्वात आली तेव्हापासूनच ओबीसींना आरक्षण मिळणे अपेक्षित होते. मात्र देशातील एक घटाकाला आरक्षणालाच विरोध असल्याने समित्या, आयोग नेमून वेळ मारून नेली.

व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग आणल्यानंतर ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ दिला. त्यावेळी मंडल विरुद्ध कमंडल यात्रा कोणी सुरू केली हे सांगण्याची गरज नाही. आता तेच आम्हीच ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षणकर्ते असल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत, याकडे लक्ष वेधून आव्हाड यांनी भाजपवर निशाणा साधला. प्रारंभी आयोजक पवन डहाट यांनी कार्यक्रमामागची भूमिका मांडली.(Latest Marathi News)

बार कौन्सिलमध्ये चित्र बदलत आहे

बार कौन्सिलमध्ये अलीकडे ओबीसी समाजचे प्रतिनिधी दिसायला लागले आहे. सत्तर वर्षे न्यायाव्यवस्थेचा अधिकार विशिष्ट लोकांनी आपल्याकडेच ठेवला होता. ओबीसी आरक्षानंतर आता बार कौन्सिल आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी समाजाचे कर्मचारी दिसू लागलेत. संविधान हेच आपले प्रोटेक्शन आहे, हे ओबीसींनी समाजून घेण्याची गरज असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. (Latest Marathi News)