नागपूर : एनडीसीसी बँक घोटाळ्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या विनंतीसाठी माजी मंत्री सुनील केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात राज्य शासन विशेष सरकारी वकील नियुक्त करणार असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयापुढे सादर केली. वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा सरकारची बाजू मांडतील.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

त्यावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यानंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे.

सरकारला विशेष सरकारी वकील नियुक्त करायचा असून त्यासाठी मुदत हवी असल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. पुढील सुनावणी २० जूनला निश्‍चित केली. शासनातर्फ वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा बाजू मांडणार आहेत. त्यांना ॲड. विराट मिश्रा व ॲड. आयुष शर्मा सहकार्य करतील.

निवडणूक लढण्यासाठी धावपळ

सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा झाल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. मात्र, आता त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळून निवडणूकही लढू शकतील. यंदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची शक्यता आहे. त्यासाठी केदारांची व त्यांना रोखण्यासाठी ‘शिंदे सरकार’ची धावपळ सुरू आहे.