नागपूर - राज्य शासनाच्या २७ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० दरम्यानच्या नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांना मान्यता देत, त्यांची सेवा नियमित करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही या प्राध्यापकांना सेवानिवृत्तीच्या जुन्या पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे याविरोधात महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ (एमफुक्टो) व इतर संघटना राज्यभर आंदोलन पुकारणार असल्याची माहिती, ‘नुटा’चे सचिव डॉ. विलास ढोणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. विलास ढोणे यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर २०१८ ला यासंदर्भातील याचिकेवर नेट-सेट मुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होते. या प्रयोजनासाठी त्या शिक्षकांची सेवा पहिल्या दिवसापासून ग्राह्य धरावी लागेल असा निर्णय न्यायालयाने दिला. या निर्णयामध्ये जून २०१३च्या शासन निर्णयाचा संदर्भही देण्यात आला. पहिल्या निर्णयापासून आतापर्यंत तीन वर्षाच्या काळात उच्च न्यायलयाच्या १७ खंडपीठांनी तत्सम निर्णय दिलेले आहेत.

निरनिराळ्या तीन प्रकरणांमध्ये उच्च शिक्षण विभागाने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे नेट, सेट नसलेल्या त्या शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू होते ही गोष्ट स्पष्ट झाली. असे असतानाही त्यासंबंधीचा शासन स्तरावरून धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्येक नेट, सेट मुक्त शिक्षकाला सेवानिवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ नाकारून प्राध्यापकांचा छळ केल्या जातो.

त्यांना न्यायालयात जाण्यास उच्च शिक्षण सचिव व संचालक भाग पाडण्यात येत असल्याचा आरोप डॉ. विलास ढोणे यांनी केला. याविरोधात एमफुक्टोने राज्यव्यापी आंदोलन उभारल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला यावेळी माजी सचिव अनिल ढगे, उपाध्यक्ष डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. अजित जाचक उपस्थित होते.

असे आहे आंदोलनाचे स्वरूप

प्रत्येक विभागांमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन एमफुक्टोची भूमिका विषद करणे आणि उच्च शिक्षण विभागाचा खोटारडेपणा उघड करणे, १० ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान विविध ठिकाणी निषेध सभांचे आयोजन करणे, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्यामुळे सचिव व संचालकांच्या निषेधार्थ ई-मेल आंदोलन पुकारणे अशा स्वरूपाचे आंदोलन एमफुक्टो, नुटा व अन्य संघटना करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.