नागपूर: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात आयोजित ‘Advantage Vidarbha’ या उद्योजकांसाठीच्या कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी विदर्भातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला, "शासनाच्या भरवशावर राहू नका. शासन ही विषकन्या असते, कोणत्याही पक्षाचे असो, ज्यांच्यावर ते अवलंबून असतात त्यांचं नुकसान होते."

गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगांना सरकारच्या अनुदानाच्या पैशांवर अवलंबून राहू नये कारण सध्या 'लाडकी बहीण' योजनेवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. यामुळे अनुदानाच्या पैशांची शाश्वती नाही, असे गडकरी म्हणाले. विदर्भात मोठी गुंतवणूक आणण्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत, पण अपेक्षित यश मिळत नाही याचीही त्यांनी खंत व्यक्त केली.

विदर्भात गुंतवणूक कमी, महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले

गडकरींनी विदर्भातील गुंतवणुकीच्या स्थितीवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, "विदर्भात ५०० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास कोणीही तयार नाही." मिहानसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांनी जमीन खरेदी केली असली तरी अनेकांनी अद्याप आपले युनिट सुरू केलेले नाहीत. या कारणांमुळे विदर्भातील औद्योगिक विकासात अडथळे येत आहेत.

गडकरींनी उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाच्या अनुदान किंवा मदतीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या भांडवलावर भर द्यावा असा सल्ला दिला. "शासनाचे नियम आणि त्याची सिस्टीम उद्योगांसाठी नेहमीच अडचणी निर्माण करते, त्यामुळे उद्योग शाश्वत असावा, याकडे लक्ष द्यावे," असे ते म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च

‘लाडकी बहीण’ या महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर सरकारला मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. यामुळे इतर योजना किंवा अनुदान योजनांना मिळणाऱ्या निधीत घट होत आहे. या परिस्थितीत उद्योगांना शासनाच्या मदतीची वाट न बघता स्वतःच्याच साधनसंपत्तीवर अवलंबून राहणे गरजेचे आहे, असे गडकरींनी नमूद केले.

विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक उपाय

विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या गुंतवणुकींची गरज आहे. मात्र गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांचे या भागाकडे आकर्षण कमी आहे. गडकरींनी उद्योजकांना विनंती केली की त्यांनी विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी आणि प्रकल्प सुरू करावेत. मिहानसारखे प्रकल्प या भागात असतानाही अद्याप अपेक्षित विकास साध्य झालेला नाही याचे कारण म्हणजे अनेक उद्योजकांनी जमिनी खरेदी केल्या पण उत्पादन युनिट सुरू केले नाहीत.