गरीबांच्या कल्याणाच्या आड येणारा कायदा तोडण्याचा अधिकार आम्ही मंत्री असल्यानं आम्हाला आहे, असं विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं. गडचिरोली, मेळघाटात रस्ते बांधताना खूप त्रास झाला, वनविभागाचे अधिकारी रस्ते बांधूच देत नव्हते, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. नागपुरातल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सच्या नागपूर शाखेनं आदिवासींच्या आरोग्यासाठी ब्लॉसम हा प्रकल्प सुरू केलाय. त्याचं उद्घाटन काल नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, मी १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात मंत्री होतो. त्यावेळी मी मुंबईत अनेक रस्ते, पूल बांधले. पण गडचिरोली मेळघाटमध्ये रस्ते बांधताना खूप अडचणी आल्या. कुपोषणामुळे इथं २००० मुलांचा मृत्यू झाला होता, ४५० गावांना रस्ते नव्हते. तेव्हा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. खूप प्रयत्न केले, आय़ुक्तांना सांगितलं, पण वनविभागाचे अधिकारी रस्ते बांधूच देत नव्हते, त्यामुळे खूप त्रास झाला.

गडकरी पुढे म्हणाले की, वनविभागाने त्रास देऊनही मी माझ्या मार्गाने प्रश्न सोडवला. गरीबाचं कल्याण करण्यासाठी कुठलाही कायदा आडवा येत नाही. गरीबाच्या कल्याणासाठी आडवा येणारा कायदा एकदा नाही तर दहावेळा तोडावा लागला तरी तोडला पाहिजे, असं महात्मा गांधींनी सांगितलं आहे. पण तो कायदा तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, कारण आम्ही मंत्री आहोत.

नितीन गडकरींनी यावेळी अधिकाऱ्यांनाही सुनावलं आहे. नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, तुम्ही फक्त येस सर म्हणायचं, आम्ही म्हणतो त्याची अंमलबजावणी करायची हे लक्षात ठेवा, असं मी अधिकाऱ्यांना नेहमी सांगतो. आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल. त्यामुळे मी कायदे तोडून मेळघाटातली ४५० गावं जोडली.