नागपूर : शहरात कोरोना विषाणूवर नियंत्रण तसेच रुग्णांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या सव्वा पाच कोटीपैकी दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु नियंत्रणाऐवजी शहरात कोरोना हाताबाहेर गेल्याचे चित्र आहे. विलगीकरणात ठेवण्यात आलेल्या नागरिकांच्या जेवणावर एक कोटींपर्यंत खर्च करण्यात आला. सव्वा तीन कोटी रुपये शिल्लक असून यातून ॲम्बुलन्ससारख्या सुविधा उभ्या करण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

सध्या ती काय करते? 'स्वदेश' फेम गायत्री जोशीची कहाणी, वाचा...

शहरात दररोज बाधितांचा आकडा नवनवे विक्रम करीत आहे. बळींची वाढणारी संख्याही कोरोनावरील नियंत्रण सुटल्याचे अधोरेखित करीत आहे. मोठ्‍या संख्येने रुग्ण संख्या वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसांतील घटनामधून दिसून येत आहे. नुकताच एका सहायक उपनिरीक्षकाचा कोरोनाने बळी घेतला. त्यांच्या मुलीने आयुक्तांसह महापालिकेतील माहिती असलेल्या सर्वच अधिकाऱ्यांना फोन करून ॲम्बुलन्स उपलब्ध करून देण्याची विनवणी केली. परंतु ॲम्‍बुलन्स उपलब्ध झाली नाही.

वा रे पठ्ठे...शाळेलाच पाठवले ऑनलाइन क्लासेसचे बिल

अशा अनेक घटना असून ॲम्बुलन्स उपलब्ध नसल्याने बाधितांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याचेही पुढे आले. शहरातील कोविड संदर्भात उपाययोजनांची जबाबदारी महापालिकेची आहे. यासाठी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या टप्प्यात ५ कोटी २८ लाख रुपये दिले. यातील दोन कोटी सात लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना महापालिकेनेच दिली. अजूनही महापालिकेकडे सव्वा तीन कोटी रुपये पडून आहेत. मात्र, महापालिकेकडून अद्यापही कोरोनावर नियंत्रण तसेच नागरिकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत आहे.

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

महापालिकेने ॲम्बुलन्स खरेदीची क्षमता नसेल तर भाड्याने घेण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. परंतु निधी वाचविण्याच्या प्रयत्नांत महापालिका सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही विसरल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने कळमेश्वर रोडवरील राधास्वामी सत्संग न्यास येथे ३८ लाख रुपये खर्च करून कोव्हीड सेंटर उभारले. परंतु त्याचा बोजवारा उडाला. शहरातील महापालिकेच्या पाच हॉस्पिटलला अद्ययावत करण्यात आले. मात्र मनुष्यबळाअभावी तेथेही सुविधांच्या नावावर केवळ बेड आहेत. राज्य सरकारने निधी दिल्यानंतरही केवळ तो वाचविण्याच्या प्रयत्नांमुळे कोरोनाग्रस्तांसह बळींचीही संख्या वाढत आहे. 

(संपादन : प्रशांत राॅय)