नागपूर - शहरात सध्या राज्याचे दोन मंत्री असूनही महापालिकेला पूर्णवेळ प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी नाही. त्यामुळे विकासकामांना फटका बसत आहेच, शिवाय कर्मचाऱ्यांचीही भंबेरी उडत आहे. अनेकदा मार्गदर्शनाअभावी शासनाकडून वित्तीय संबंधाने येणारी पत्रे प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी येत नाही, तोपर्यंत धूळखात पडून राहात असल्याचे सूत्राने नमुद केले. महापालिकेचे प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे यांच्या निवृत्तीनंतर नागपूर सुधार प्रन्यासचे प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी विलीन खडसे यांच्याकडे प्रभार देण्यात आला. महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास दोन्ही संस्था मोठ्या असून शहरातील विकासाची लय कायम ठेवण्याची जबाबदारी आहे. विकास कामे करताना आर्थिक बाबी तपासणे, कंत्राटदारांची देयके, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याची जबाबदारीही वित्त व लेखा विभागावर आहे. परंतु महापालिका व नासुप्रची जबाबदारी पेलताना प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी विलीन खडसे यांचीही कसरत होत आहे.

महापालिकेत ते एक किंवा दोन दिवस येत असल्याचे सूत्राने सांगितले. याशिवाय सुटीच्या दिवशी ते महापालिकेत येतात. केवळ वित्त व लेखा अधिकारीच नव्हे तर स्टेशनरी घोटाळ्यात निलंबित झालेले लेखा अधिकारी मेश्राम यांची जबाबदारीही कुणाकडे दिलेली नाही. याशिवाय या विभागातून दर महिन्याला सातत्याने अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे एकाच अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या आल्याने त्यांचीही तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा महत्त्वाचा विभाग सध्या तरी राम भरोसे कारभार सुरू असल्याचे येथील काही कर्मचाऱ्यांनी नमुद केले. प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी पूर्णवेळ नसल्याने अडचण आल्यास कुणाला विचारावे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. अनेक विकासकामांची देयके रखडली आहेत. याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळात शहरातील पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यांच्या शहरातील महापालिकेच्या दुरावस्थामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

घोटाळ्यानंतरही गांभीर्य नाही !

महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांचा स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला. वित्त व लेखा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, असे तिघांना निलंबित करण्यात आले. याशिवाय इतर विभागातील अधिकारीही निलंबित आहेत. एवढा मोठा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही पूर्णवेळ प्रमुख वित्त व लेखा अधिकाऱ्याची नियुक्ती होत नसल्याने प्रशासनाच्या गांभीर्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नगररचना विभागाबाबत तत्परता

वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे निवृत्त झाल्यानंतर चार महिन्यांचा काळ लोटला. परंतु नवीन अधिकारी मिळाले नाही. परंतु नगररचना विभागातील सहायक उपसंचालक पी. बी. गावंडे यांची बदली झाल्यानंतर हर्षल गेडाम यांच्याकडे प्रभार दिला. परंतु, पाच महिन्यानंतर पुन्हा गावंडे यांचाकडे प्रभार देण्यात आला. नगररचनाप्रमाणे वित्त व लेखा विभागाबाबत प्रशासन तत्परता का दाखवत नाही, अशी चर्चा मनपात रंगली आहे.