नागपूर : महाराष्ट्र कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईचा भक्कमपणे सामना करीत आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षकही या लढाईत सरकारला वेगवेगळ्या मार्गाने सहकार्य करीत आहेत. मात्र शिक्षकांचे वेतन कोषागार विभागाच्या संभ्रमामुळे थांबले असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.

शिक्षकांच्या 75 टक्के वेतनाबाबतचा निर्णय वित्त विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने उशिरा घेतल्याने  आधीच वेतनाला उशीर झाला. आता कोषागार विभाग मुख्याध्यापक 'ब' की 'क' यापैकी कोणत्या गटात?   याचा अर्थ लावण्यातच अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होतो आहे.

आज 19 दिवस लोटले तरी

विशेष म्हणजे मुख्याध्यापक हा प्रचलीत तरतुदी व शासन निर्णयान्वये क गटातच येतो. त्यामुळे शाळांनी तयार केलेले बिल योग्य असून ते वेतन पथकाने तपासून सादर केलेले आहे. असे असताना कोषागार विभागाला वेतन देयक मंजूर करण्यास कोणताच कायदेशीर पेच निर्माण होण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मात्र, तरीही विनाकारण पेच निर्माण करून पगाराला विलंब करण्याचे कारस्थान विभागाकडून होत असल्याचे दिसून येते आहे. आज 19 दिवस लोटले तरी शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही उलट त्यात अडचणी निर्माण होत आहे. ही बाब शिक्षकांना आर्थिक अडचणीत टाकणारी असून शिक्षकमध्ये प्रचंड नाराजी आहे हे विशेष.

जाणून घ्या : आमदार निवासातील ती खोली दोन दिवसांपासून आतून बंदच!

आपल्या सोयीचा अर्थ लावू नये

महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा 6 मार्च 2019 चा निर्णयानुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक  शाळांचे  मुख्याध्यापक , उपमुख्याध्यापक , पर्यवेक्षक, माध्यमिक शिक्षक, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिकचे मुख्याध्यापक व शिक्षक हे (क*) गटातच अनुज्ञेय आहेत. सामान्य प्रशासनाचा निर्णय हा सर्वच विभागाला कार्यान्वित असतो त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचा मुख्याध्यापक हा 'क' गटातच मोडतो यात कोणताही संभ्रम नाही, असे भाजप शिक्षक आघाडीचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी सांगितले.