नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील ओबीसींच्या जागा कमी होणार असून आदिवासी बहुल भागातही एकही जागा आरक्षित राहणार नसल्याचे चिन्ह आहेत. जिल्ह्यातील रामटेक पंचायत समितीमध्ये तर ओबीसीसाठी एकही जागा राहणार नाही. 

हेही वाचा - कोविडच्या मृतदेहांसाठी हवे स्वतंत्र शवागार; पाच फ्रीजर वर्षभरापासून बंद

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त झाल्याने पाच जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींच्या सर्व जागांवर निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नव्याने प्रक्रिया करण्यात करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती, जमाती यांचे आरक्षण काढल्यानंतर ओबीसींसाठी (नामाप्र) जागांचे आरक्षण काढण्यात येते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षण काढण्याचा क्रमही बदलणार आहे. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींचे संख्याबळ घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आदिवासी बहुल क्षेत्रात हे चित्र प्रखरतेने दिसून येईल. नागपूरच्‍या रामटेक पंचायत समितीमध्ये १० जागा आहेत. सध्या १ जागा अनुसूचित जाती, ४ जागा अनुसूचित जमाती, ३ जागा ओबीसी तर २ जागा सर्वसाधारण गट (खुला प्रवर्ग) करिता आहे. सर्वोच्‍च न्यायालयाचा निकष लावल्यावर किमान ५ जागा सर्वसाधारण गटासाठी ठेवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ओबीसीसाठी एकही जागा राहणार नाही. 

हेही वाचा - बापरे! दहा वर्षांपासूनची पाणीपट्टी थकीत, रक्कम बघून...

रामटेक पंचायत समिती -
सध्यस्थिती 
एस.सी. १ 
एस.टी. ४ 
ओबीसी ३ 
खुला प्रवर्ग २ 

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार -
खुला प्रवर्ग ५ 
एस.सी. १ 
एस.टी. ४ 

आरक्षण काढण्याचा क्रमही बदलणार! 
सध्याच्या आरक्षण क्रमानुसार अनुसूचित जाती त्यानंतर अनुसूचित जमाती, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गाकरता जागा निश्चित केल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्के जागा आरक्षित ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे ५० टक्के जागा आधी आरक्षित ठेवाव्या लागणार आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती व उर्वरित जागा ओबीसीसाठी राहतील.