नागपूर: राज्यस्तरीय समितीने 50 अतिरिक्त आडव्या आरायंत्राना परवानगी देताना तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाअंतर्गत (संरक्षण) येणारे तत्कालीन सदस्य सचिव व मुख्य वनसंरक्षक (वन विनियमन) (सीसीएफ) यांचे कार्यालयाने छाननी केलेली कागदपत्रे बैठकीत ठेवण्यात आली होती. समितीचा अध्यक्ष म्हणून कागदपत्रांच्या आधारे 50 आरायंत्रांना परवानगी दिल्याची सावध भूमिका तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उमेश अग्रवाल यांनी घेतली आहे. तसे पत्र केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला पाठवल्याने वन विभागात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. त्याच्या या पवित्र्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

50 अतिरिक्त आडव्या यंत्र परवाना प्रकरणे रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 30 आक्टोबर 2020 रोजी दिल्यानंतर वन विभागात खळबळ उडाली होती. त्या आदेशात राज्य स्तरीय समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष व सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उमेश कुमार अग्रवाल यांचेवर कडक ताशेरे ओढले. त्यांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याबाबत कारवाईचे आदेश वन विभागास दिले होते. अग्रवाल यांनी या प्रकरणाचे खापर आपल्यावरच फुटत असल्याने बचावासाठी धावपळ सुरू केली असून जानेवारी महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठवल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मी जबाबदार असेल तर तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षकही (वन विनियमन) जबाबदार असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. कारण त्यांनी कागदाची छाननी केल्यानंतरच आम्ही या आरा यंत्रणा मंजुरी दिल्याचेही त्यात म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर असे उघडकीस आले की, तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक ( वन विनियमन) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार एक विभागीय वन अधिकारीकडे होता. त्यामुळे यामुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा आयएफएस विरुद्ध एमएफएस यांच्या शीतयुद्ध रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ‘सकाळ'ने सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित करून हे प्रकरण उघडकीस आणले होते.

तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्री भगवान यांनी त्यांच्या कार्यकाळात राज्यातील कुठलेही अतिरिक्त आरागिरणी परवाना प्रकरणे सुनावणीसाठी बोर्डावर ठेवण्यात येणार नाही. याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असताना तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक ( वन विनियमन) यांनी श्री. भगवान सेवानिवृत्त होताच संधी साधली. अग्रवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) होताच 2017-18 पूर्वीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवून आर्थिक लाभ असलेली प्रकरणेच सुनावणीसाठी समितीच्या बैठकीत बोर्डावर ठेवल्याचे उघड झाले आहे.