नागपूर : मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने निधीच दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली. मात्र, आता राज्य सरकारने १० कोटी ३० लाख रुपयाचा निधी दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. याबाबत दै. सकाळने वृत्त प्रकाशित केले होते.

राज्यातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ.आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दीड हजार तर भटक्या व विमुक्त जातींमधील विद्यार्थ्यांना हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले. यासाठी २१ कोटी ३८ लाखाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच केंद्राकडून १० कोटी ३० लाखाचा निधी राज्य सरकारकडे देण्यात आला.

त्यात राज्य सरकारने आपला १० कोटी ३० लाखाचा वाटा देणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्याने निधीच दिला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, राज्याच्या ओबीसी मंत्रालयाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र, या प्रस्तावाबाबत वित्त मंत्रालयाने कुठलाच निर्णय घेतला नसल्याचे दिसून आले.

गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. याबाबत सकाळने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत, राज्य सरकारने आपला वाटा दिला आहे. याबाबत समाजकल्याण अधिकारी देशमुख यांना विचारणा केली असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यामुळे लवकरच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्राची अट नकोच

यापूर्वी प्रवेशासाठी केवळ उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असताना, आता विद्यार्थ्यांच्या जातीचा दाखला मागण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही अट तत्काळ रद्द करावी. याशिवाय सरसकट जात प्रमाणपत्राची अट रद्द करून शेतकरी कुटुंबातील व रोजंदारीवर जाणाऱ्या गरीब पालकांना दिलासा देण्याची मागणी स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया(SRAI- स्राई)चे अध्यक्ष उमेश कोराम यांनी केली आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ