नागपूर : तारखांवर तारखा मिळत असल्याने अनेक संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. त्यामुळे जनक्षोभ उफाळून येतो. लोकांनी स्वतःच कायदा हातात घेतल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. हे लक्षात घेता महिला व बालकांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगतीने चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक अनन्य विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकार अशा प्रकरणांच्या तपासासाठी विशेष पोलिस पथकही स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे.

देशात अनेक कायदे असले तरी महिला, बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. राज्यात महिला व बालकांविरुद्धच्या गुन्‍ह्यांत विशेषतः लैगिंक गुन्ह्यांमध्ये अनेकपटीने वाढ झाल्याचे सरकारकडूनच मान्य करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरात १५० वर बालकांचे खून झाले. सामूहिक अत्याचार करून हत्या करण्याचीही शेकडो प्रकरण आहेत.

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप

पोलिसांकडून योग्य सहकार्य मिळत नसून वेळेत कारवाई होत नसल्यानेही अनेक घटना घडत असल्याचा आरोप होतो. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आरोपींना जबर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून ‘शक्ती’ हा कायदा करण्यात येणार आहे.

महिला व बालकांविरुद्धच्या गुन्‍ह्यांची जलदगतीने न्याय चौकशी करण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी शासनाकडून कायदाच करण्यात येत आहे. यानुसार प्रत्येक जिल्‍ह्यात एक अनन्य विशेष न्यायालय असणार आहे. नुकत्यात झालेल्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात याबाबते विधेयक सादर करण्यात आले.

अधिक माहितीसाठी - कोणत्या खात्यात जास्त पैसे आहेत’ असे विचारल्यावरही उघडले नाही डोळे; मग आली रळण्याची वेळ

न्यायाधीशाची नियुक्ती

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किंवा सत्र न्यायाधीशाची नियुक्ती होणार आहे. सात वर्षे एवढा अनुभव असलेल्या अधिवक्त्याची सरकारी अभियोक्‍ता म्हणून नियुक्ती होईल. अभियोक्त्यांची नियुक्ती प्रकरण तत्त्वावर होणार आहे. 

विशेष पोलिस पथक

जिल्हा स्तरावर एक पोलिस पथक गठित करण्यात येईल. उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी या पथकाचा प्रमुख असेल. यात गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश असेल. एक महिला अधिकारी व महिला कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश राहील. 

गुन्हेगारांची नोंदवही

महिला व बालकांच्या हत्या करणाऱ्यांच्या माहितीची एक वेगळी नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे. यात गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती राहील. अत्याचार, हत्याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्यांना ही माहिती पुरविण्यात येईल. 

जाणून घ्या - काम करताना लघुशंकेसाठी गेलेली महिला परतलीच नाही; आरडाओरड होताच बसला धक्का

पीडितेस मदत

पीडितांना वैद्यकीय किंवा मनोविकृतीचिकित्सा विषयक साहाय्य व काळजी, समुपदेशन, कायदेविषयक मदत व आर्थिक साहाय्य सेवा पुरविण्यासाठी तसेच त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुविधा केंद्र, आघात केंद्र, स्वाधार गृहे, उज्ज्वला केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

संपादन - नीलेश डाखोरे