नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा मागे घेणार नाही असे, डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन ठामपणे सांगितले.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे राजीनामा पाठवला असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण द्यावे याकरिता आपण सातत्याने मागणी करीत आहोत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने सातत्याने आंदोलने केली जात आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमला आणि अध्यादेश काढला तरी २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे.

एससी आणि एसटी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाते. त्यांच्या आरक्षणाची टक्केवारी सुमारे ३० होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असल्याने ओबीसींना २० टक्यांच्यावर आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे आयोगावर राहण्याचा आपणास नैतिक अधिकार नाही. आपण राजकारणी नाही. त्यामुळे हृदयपरिवर्तन वगैरे होऊन राजीनामा परत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.