नागपूर : नागपूरसह राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील रद्द करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या (The appeal was dismissed by the Supreme Court) आहेत. राज्य सरकारला हा मोठा धक्का (Big shock to the state government) मानला जात आहे. मराठा पाठोपाठ ओबीसी आरक्षण रद्द (OBC reservation canceled following Maratha) झाल्याने सरकारचे चांगलीच अडचण होणार आहे. (OBC reservation canceled following Maratha; Petition rejected)

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करीत सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्यात. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.

नागपुरातील ओबीसी प्रवर्गातील १६ सदस्यांच्या जागा रद्द करण्यात आल्यात. राज्य सरकारसह नागपूर व विविध जिल्हा परिषदांमधील सदस्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित निकाल देताना या सर्वच याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच ४ मार्च रोजीच्या आदेशावर स्थगनादेश देण्याची विनंतीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्या. ए. एम. खानवीलकर, न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.

दोन याचिका प्रलंबित

जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. यात पुनर्विचार, मॉडीफिकेशन ऑफ ऑर्डर (आदेशातील सुधारणा) तसेच रिट पिटिशनचा समावेश होता. पुनर्विचार याचिका खारिज केली असली दोन याचिका प्रलंबित असल्याचे माजी सदस्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी सांगितले.

(OBC reservation canceled following Maratha; Petition rejected)