नागपूर  : मागासवर्गीय विभागाने वसतिगृहाची घोषणा केली. मात्र, वसतिगृह तयार होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्यामुळे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात 20 टक्के जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

शासकीय वसतिगृहात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 16 मे 1984च्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या. यानंतर 30 जुलै 2014 च्या परिपत्रकानुसार वसतिगृहात अनुसूचित जाती 80 टक्के, 10 विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती 10 टक्के आणि इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण होते.

हेही वाचा : आम्हाला नाही का ऑनलाईन शिक्षणाचा अधिकार, कुठलीही सुविधा नाही उपलब्ध

इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण मंत्रालय स्वतंत्र स्थापन झाल्यानंतर, 21 डिसेंबर 2018च्या शासन निर्णयानुसार समाजकल्याण विभागाच्या सर्व वसतिगृहांमध्ये 80 टक्के अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी, 3 टक्के अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी, 5 टक्के विमुक्त जाती व भटक्‍या जमातीचे विद्यार्थी, 5 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व इतर मागास प्रवर्ग विद्यार्थी, 2 टक्के विशेष मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी, 3 टक्के अपंग विद्यार्थी, 2 टक्के अनाथ विद्यार्थी याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले. या प्रकाराने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी या वसतिगृहातील प्रवेशापासून वंचित आहेत.

गेल्या वर्षी जानेवारीत परिपत्रक काढून इतर मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय स्वतंत्र करून स्वतंत्र वसतिगृहाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, सध्या इमारती तयार नाहीत. शिवाय वसतिगृहासाठी त्या भाड्याने घेणे शक्‍य नसल्याने विद्यार्थ्यांना 3 वर्षांपासून वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही. तेव्हा त्यांना सोय म्हणून समाजकल्याणच्या वसतिगृहात 20 टक्के आरक्षण देत, राहण्याची सोय करून द्यावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.